13 October 2025 लेख, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून कोविड महामारी, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न, सत्ताधारी तीन पक्षांकडून अनुकूल वातावरणाच्या प्रतिक्षा, तसेच मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचा मुंबईत दिलेला धडक दौरा — या सर्व कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबत गेल्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी  निवडणुका घेण्याचे आदेश देत डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश  दिल्यानंतरही आयोगाने मु

6 May 2025 नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में सभी लंबित नगर निकाय चुनाव – जैसे महानगरपालिका, नगर...