पालिका निवडणुकीची प्रतिक्षा संपतेय
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- 3 minutes ago
- 3 min read
13 October 2025
लेख, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
गेल्या चार-पाच वर्षांपासून कोविड महामारी, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न, सत्ताधारी तीन पक्षांकडून अनुकूल वातावरणाच्या प्रतिक्षा, तसेच मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचा मुंबईत दिलेला धडक दौरा — या सर्व कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबत गेल्या.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी निवडणुका घेण्याचे आदेश देत डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही आयोगाने मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने केवळ ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतच मुदतवाढ दिल्याने, सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून आयोगाने निवडणूक तयारीला गती दिली आहे.
दरम्यान राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे सत्ताधारी पक्ष अडचणीत आले. मंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाण्याची नामुष्की आली. मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटून मदत मागितली तरी तत्काळ घोषणा न झाल्याने विरोधकांना संधी मिळाली. शेवटी राज्य सरकारने ३१ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, मात्र ती शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचली का — याबाबत अजून स्पष्टता नाही. तरी सत्ताधाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास घेत निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे.
सर्वच पक्षांनी हंगामी समन्वय समित्या स्थापन करून निवडणुकीसाठी नियोजन सुरू केले आहे. या निवडणुका म्हणजे — महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती — पण लक्ष सर्वाधिक बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर केंद्रित आहे, जी आशियातील सर्वांत श्रीमंत आणि मोठी नगरपालिका मानली जाते.
सत्ताधारी आणि महाविकास आघाडीमध्ये अद्याप एकत्र लढायचे की स्वतंत्र, याबाबत संभ्रम आहे. शिवसेना-मनसे युतीबाबत चर्चा सुरू असली तरी मनसेने अजून हिरवा कंदील दिलेला नाही. शिवसेनेचे आघाडीतील मित्रपक्ष काँग्रेस या युतीला विरोध करत असल्याने, मराठी मतांची विभागणी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
निवडणूक आयोग सज्ज
राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला असला तरी निवडणूक आयोग आपले काम नियोजित पद्धतीने पुढे नेत आहे. आयोगाने ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सदस्यपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आरक्षण सोडत जाहीर केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारयादीसाठी आयोगाने https://mahasecvoterlist.in/ ही विशेष वेबसाइट सुरू केली आहे, तर १ जुलै २०२५ हा अधिसूचित दिनांक निश्चित केला आहे. मतदार यादीत नाव शोधण्यासाठी आणि हरकती नोंदवण्यासाठी https://mahasec.maharashtra.gov.in/ हाही दुवा उपलब्ध आहे.
प्रारूप मतदारयादींच्या छायांकित प्रती तहसील आणि नगरपरिषद कार्यालयांत उपलब्ध असून, प्रति पृष्ठ दोन रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
आरक्षण नियमावलीतील नवे बदल
नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, मागील सर्व नियम रद्द करून नव्या पद्धतीने आरक्षण ठरवले जाणार आहे.
• अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी आरक्षण संबंधित प्रभागातील लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार अवरोही क्रमाने (descending order) ठरवले जाईल.
• पुढील निवडणुकांत फेरफार (rotation) पद्धती लागू राहील.
• समान लोकसंख्येच्या प्रभागांसाठी चिठ्ठ्या टाकून (draw of lots) आरक्षण ठरवले जाईल.
• मागासवर्गीय नागरिकांसाठी (BCC) आरक्षण उरलेल्या प्रभागांत दिले जाईल.
• प्रत्येक प्रवर्गात महिलांसाठी ठराविक जागा चिठ्ठीद्वारे निश्चित केल्या जातील.
मुंबईतील सर्वाधिक आणि कमी लोकसंख्या असलेले वॉर्ड
सर्वाधिक मतदार असलेले वॉर्ड:
224 (64,245), 16 (63,241), 223 (63,045), 132 (62,992), 226 (62,978), 225 (62,341), 131 (61,862), 104 (61,709), 15 (61,685), 155 (61,530)
कमी लोकसंख्या असलेले वॉर्ड:
51 (45,463), 54 (45,845), 26 (46,099), 121 (46,186), 27 (46,661), 13 (46,784), 53 (47,039), 12 (47,352), 122 (47,726), 189 (47,814)
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी सज्ज
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका होणे आवश्यक आहे.
२०१७ नंतर साडेतीन वर्षांपासून निवडणूक झालेली नाही, मात्र निवडणूक विभाग सतत तयारी करत होता.
• या वेळेसही २२७ प्रभागांमध्येच निवडणूक होईल, मात्र सीमारेषा बदलल्या आहेत.
• निवडणुकीसाठी ७०,००० हून अधिक कर्मचारी लागणार असून, त्यात राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.
• मुख्यालयाच्या तळमजल्यावर निवडणूक कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे.
• विधानसभा निवडणुकीतील १०,१११ बूथ या वेळी ५००–१००० ने वाढण्याची शक्यता आहे.
• ६,५०० मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांची नियुक्ती झाली असून, प्रशिक्षण प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत महानगरपालिकेची पूर्वतयारी समाधानकारक असल्याचे नमूद केले.
आता सर्वांचे लक्ष आरक्षण सोडती व निवडणूक कार्यक्रमाच्या जाहीरतेकडे लागले आहे.
घोडा मैदान तयार आहे — आता प्रतीक्षा संपत आली म्हणावी.
