गैरकानूनी हॉकर्स और छोटे कारोबारियों की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत, बीजेपी कॉर्पोरेटर कशिश फुलवारिया की बीएमसी बजट भाषण में मांग
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- May 2
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2 May 2026
मुंबई (मिम टाइम्स):
वार्ड नंबर 151 में जनता की समस्याएं एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, गैरकानूनी हॉकर्स की भरमार और छोटे कारोबारियों को हो रही परेशानियों ने स्थानीय निवासियों को गंभीर संकट में डाल रखा है।
बीजेपी कॉर्पोरेटर कशिश राजेश फुलवारिया ने इन मुद्दों को बीएमसी बजट भाषण के दौरान उठाते हुए कहा कि उनके पिता राजेश जी ने अपने कार्यकाल में वार्ड 151 के एक हेल्थ रिजर्वेशन प्लॉट पर हेल्थ सेंटर (अस्पताल) बनाने के लिए काफी प्रयास किए थे और कागजी कार्यवाही भी काफी हद तक पूरी कर ली गई थी। लेकिन कोविड-19 महामारी और कई सरकारी अधिकारियों के तबादलों के कारण यह परियोजना धीमी पड़ गई। उन्होंने मांग की कि इस योजना को फिर से सक्रिय किया जाए और जल्द से जल्द हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और नजदीकी अस्पताल कई किलोमीटर दूर स्थित हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इलाके में गैरकानूनी हॉकर्स की मौजूदगी एक बड़ी समस्या है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है। अगर इन हॉकर्स को स्थायी रूप से हटाया जाए तो ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।
कशिश राजेश फुलवारिया ने स्ट्रीट फूड और होटलों में खाने की पैकिंग के लिए अखबार और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार अखबार में इस्तेमाल होने वाली स्याही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है, इसलिए इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
उन्होंने वार्ड 151 में छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले लोगों की समस्याओं को भी उजागर किया, जिनमें जूते की दुकानें, फुटवियर मटेरियल यूनिट्स, फरसान (नमकीन) बनाने और बेचने वाले, इडली का आटा तैयार करने वाले, बैग और दस्ताने बनाने वाले शामिल हैं। उनका कहना था कि बीएमसी के लाइसेंस विभाग द्वारा लाइसेंस या एनओसी न होने का हवाला देकर भारी जुर्माना लगाया जाता है और केस भी दर्ज किए जाते हैं, जबकि आवेदन करने के बावजूद उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाता।
अंत में उन्होंने मांग की कि संबंधित अधिकारी तुरंत इन समस्याओं पर ध्यान दें, हेल्थ सेंटर के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, गैरकानूनी हॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और छोटे व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी दी जाए ताकि क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सके।
