बीएमसीचा मोठा निर्णय: हाउसनिंग सोसायट्यांमधील कचरा थेट बीएमसी गोळा करणार; खाजगी एजन्सींच्या सेवा त्वरित बंद करण्याचे आदेश
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز

- Aug 5
- 2 min read

05 August 2025
मुंबई, मुंबईतील स्वच्छता व्यवस्थेला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शहरातील सर्व रहिवासी आणि व्यावसायिक इमारतींमधून आता ओला व सुका कचरा थेट बीएमसी गोळा करणार असून, खाजगी एजन्सींच्या कचरा संकलन सेवांना तातडीने थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही कारवाई ४ ऑगस्ट रोजी माननीय अतिरिक्त आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आली. या बैठकीत बड्या कचरा उत्पादक (Bulk Waste Generators - BWGs), विशेषतः कचरा व्यवस्थापन खाजगी एजन्सींना आउटसोर्स करणाऱ्या सोसायट्यांची स्थिती तपासण्यात आली.
बीएमसीच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार:
• प्रत्येक प्रभागात सहाय्यक प्रमुख पर्यवेक्षक (Assistant Head Supervisor - AHS) यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथके तयार करण्यात येणार आहेत.
• ही पथके सोसायट्यांना भेट देऊन खालील माहिती गोळा करतील:
• कचरा गोळा करणाऱ्या एजन्सीचे नाव
• एजन्सीस दिल्या जाणाऱ्या मासिक शुल्काची माहिती
• संबंधित कोणतेही करारपत्र किंवा दस्तऐवज
• या माहितीच्या आधारे सर्व सोसायट्यांना अधिकृत नोटीस पाठवण्यात येणार असून, त्यामध्ये खाजगी सेवांचा त्वरित वापर थांबवण्याचे आदेश दिले जातील.
बीएमसीने स्पष्ट केले आहे की आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ओल्या कचऱ्याचे प्रक्रिया करणाऱ्या एजन्सींची मान्यता (empanelment) नवीन धोरणाच्या पुनरावलोकनामुळे सध्या थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे जे सोसायट्या २०२४-२५ मध्ये मान्यताप्राप्त एजन्सीच्या सेवा घेत होत्या, त्यांचा कचरा आता बीएमसी थेट गोळा करणार आहे.
रहिवासी व व्यावसायिक सोसायट्यांना सूचित करण्यात आले आहे की:
• बीएमसीच्या कचरा गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संकुलात सहज प्रवेश द्यावा
• भविष्यातील व्यवस्थांसाठी संबंधित प्रभाग कार्यालयाशी समन्वय साधावा
बीएमसीच्या नव्या उपक्रमांतर्गत ओला व सुका कचरा वेगवेगळा (segregated) स्वरूपात गोळा करण्यात येणार असून, परिसरातच प्रक्रिया न करणाऱ्या मोठ्या कचरा उत्पादकांवर लवकरच शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
संपूर्ण माहिती संकलन आणि सेवा प्रारंभाची प्रक्रिया ७ दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे. कोणतीही विलंब किंवा दुर्लक्ष केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
बीएमसीच्या या निर्णयामुळे शहरातील स्वच्छता प्रणाली अधिक सक्षम होणार असून, खाजगी एजन्सींवरील अवलंबित्व कमी करून महानगरपालिका स्तरावरील थेट नियंत्रण अधिक मजबूत केले जाणार आहे.









