top of page

महारेरा कडून मोठा निर्णय: 3699 प्रकल्पांचे भोगवटा प्रमाणपत्रे सत्यापनासाठी नियोजन प्राधिकरणांकडे पाठवली

  • Writer: MimTimes मिम टाइम्स  م ٹائمز
    MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
  • Apr 24
  • 2 min read
ree

24 April 2025


मुंबई ,महाराष्ट्र रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने व्यापगत (lapsed) घोषित करण्यात आलेल्या 3699 प्रकल्पांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांनी महारेरा संकेतस्थळावर अपलोड केलेली भोगवटा प्रमाणपत्रे (Occupancy Certificates - OC) खरी आहेत की नाहीत, याबाबतची खातरजमा करण्यासाठी महारेराने सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना पत्र पाठवली आहेत.

कल्याण-डोंबिवली भागात अलीकडे समोर आलेल्या गृहनिर्माण फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महारेराने हा निर्णय घेतला आहे. या पत्रात संबंधित प्राधिकरणांना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर दिलेल्या मुदतीत प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही, तर त्या प्रकल्पांचे OC खरे आहेत, असे गृहीत धरून महारेरा त्या प्रकल्पांना पूर्ण झाल्याचे मान्य करणार आहे. अशा वेळी जर कोणतीही चुकीची माहिती सादर करण्यात आली असेल, तर त्याची जबाबदारी आणि जोखीम संबंधित नियोजन प्राधिकरणावर राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.


प्रकल्पांचा विभागवार तपशील:


• मुंबई महाप्रदेश क्षेत्र: 1819 प्रकल्प


• मुंबई शहर: 106


• मुंबई उपनगर: 430


• ठाणे: 557


• रायगड: 415


• पालघर: 175


• रत्नागिरी: 86


• सिंधुदुर्ग: 50


• पुणे क्षेत्र: 1223 प्रकल्प


• पुणे: 1015


• कोल्हापूर: 49


• सांगली: 55


• सातारा: 69


• सोलापूर: 35


• नाशिक क्षेत्र: 273 प्रकल्प


• नाशिक: 226


• अहिल्यानगर: 23


• धुळे: 3


• जळगाव: 19


• नंदुरबार: 2


• छत्रपती संभाजीनगर क्षेत्र: 132 प्रकल्प


• संभाजीनगर: 101


• जालना, बीड, लातूर, नांदेड, धाराशीव, परभणी – अनुक्रमे उर्वरित प्रकल्प


• अमरावती क्षेत्र: 84 प्रकल्प


• अमरावती: 48


• अकोला, वर्धा, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशिम – उर्वरित प्रकल्प


• नागपूर क्षेत्र: 168 प्रकल्प


• नागपूर: 144


• चंद्रपूर: 22


• भंडारा, गडचिरोली: प्रत्येकी 1


महारेराच्या नियमानुसार, प्रत्येक प्रकल्पासाठी नोंदणी करणे, प्रगती अहवाल सादर करणे, आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र अपलोड करणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र मान्य झाल्यानंतरच प्रवर्तक त्यांच्या खात्यातील निधी काढू शकतात.

या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गृहखरेदीदारांचे हित जपले जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.


bottom of page