नवी मुंबई: 791 EWS घरे न घेतल्याने सुमारे ₹1000 कोटींचा आर्थिक गैरप्रकार, उच्चस्तरीय चौकशी आदेशित
11 September 2025
नवी मुंबई : समावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing) योजनेअंतर्गत ईडब्ल्यूएस (EWS) गटासाठी नियमानुसार देयक असलेली तब्बल 791 घरे विकासकांकडून न घेता नवी मुंबई महानगरपालिकेने मोठा आर्थिक गैरप्रकार केला असल्याचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात उघड केले होते. या प्रकरणात जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या गंभीर विषयावर विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या दालनात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी झालेली चूक मान्य केली.
See video
यानंतर सभापती शिंदे यांच्या सूचनेनुसार अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्वरित या समितीचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या बैठकीत विधान परिषद सभापती राम शिंदे, आमदार विक्रांत पाटील, अप्पर मुख्य सचिव (नगरविकास व गृहनिर्माण) असीम गुप्ता, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख तसेच विधान भवनाचे सचिव (3) विलास आठवले हे मान्यवर उपस्थित होते.
👉 या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील समावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घोटाळ्याचा तपास गतीमान होणार असून दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे.
