निवडणूक गोंधळ

9 December 2025

राज्यात २०२० पासून कोविड, ओबीसी आरक्षण आदी मुद्द्यांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यास नेहमीच तयार असलेले राजकीय पक्षांचे माजी नगरसेवक, नव्याने पुढे आलेले इच्छुक, तसेच अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्धार केलेले उमेदवार अगदी अस्वस्थ झाले होते.

६ जून रोजी न्यायालयाच्या ठोस आदेशानंतर आयोगाने दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याची घोषणा केली. मात्र नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न अशीच परिस्थिती दिसू लागली. पहिल्या टप्प्यात २३६ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. मतदान २ डिसेंबर आणि निकाल ३ डिसेंबर ठरविण्यात आला. पण मधेच काही उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याने मतदानाला अवघे ७२ तास बाकी असताना आयोगाने २४ नगराध्यक्ष आणि १५० हून अधिक प्रभागातील निवडणुका पुढे ढकलल्या. आता त्या ठिकाणी २० तारखेला मतदान आणि २१ तारखेला निकाल जाहीर होणार आहे.

या निर्णयामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला. न्यायालयासह राजकीय पक्षांनीही राज्य निवडणूक आयोगावर टीका केली. राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका बाकी आहेत. तिथेही गोंधळाचीच स्थिती आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडणाऱ्या १७ जिल्हा परिषदा आणि २ महानगरपालिका आढळल्या असून २१ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय यावर निर्णय देणार आहे.

तिथे निवडणूक झाल्यास निकाल जाहीर करायचा की मतदान रद्द मानून पुन्हा निवडणुका घ्यायच्या, हे या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निकालही पुढे ढकलले गेले आहेत. ५७ नगरपालिका व नगरपंचायतींत आरक्षण क्षमता वाढल्याने तिथेही पुन्हा आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.

मुंबईतील दुबार मतदारांचा गोंधळ

मुंबईत २० नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या मतदार यादीत तब्बल १०३ वेळा एकाच मतदाराचे नाव नोंदले गेले आहे. एकूण ११ लाख दुबार मतदार असल्याचे उघड झाले. १ जुलै २०२५ पर्यंत नोंदविलेल्या यादीनुसार मुंबईतील मतदारसंख्या १ कोटी ३ लाख ४३ हजार २१६ अशी आहे; त्यातील ११ लाख १ हजार ५०५ नावे दुबार आहेत. विशेष म्हणजे ४ लाख ३३ हजार मतदारांची नावे अनेक वेळा नोंदली गेली आहेत.

या गंभीर गोंधळामुळे विरोधकांनी हरकती आणि सूचना देण्याच्या मुदतीत १५ ते २१ दिवसांची वाढ मागितली; परंतु आयोगाने केवळ ६ दिवसांची वाढ दिली. ती मुदत ३ डिसेंबरला संपली.

निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम मुदतीनुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. विरोधकांनी अधिक कालावधी मागूनही तो न देण्याचे कारण हेच होते. संपूर्ण कालावधीत ७४५२ हरकती नोंदल्या गेल्या.

दुबार नावे कमी करण्यासाठी पथके नेमली होती; मात्र तांत्रिक कारणांमुळे घरोघरी जाऊन पडताळणी शक्य झाली नाही. आता १० डिसेंबरपासून घराघरांत जाऊन दुबार नावांच्या मतदारांशी संपर्क साधला जाणार आहे. २२ डिसेंबरपर्यंत अंतिम यादी जाहीर होईल. निवडणुकीच्या तोंडावर ही वेळखाऊ कामे पूर्ण होतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.

विरोधकांनी वारंवार मागणी केली आहे की सुधारित मतदार यादी तयार केल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये; तर आयोगाने दुबार मतदारांच्या तक्रारी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे कराव्यात असे सांगत हात झटकले. महापालिकेने आयोगाने प्रारूप यादी १४ ऐवजी २० नोव्हेंबरला पाठवल्याचे सांगत दोष आयोगावर ढकलला. परिणामी महापालिका निवडणुकीत मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आणि आयोगाला सुधारित कार्यक्रम जाहीर करावा लागला.

मतदार यादीसंबंधी अंतिम मुदती वाढ

• हरकती व सूचनांसाठीची २७ नोव्हेंबरची अंतिम मुदत वाढवून आता ३ डिसेंबर करण्यात आली.

• हरकतींवरील निर्णय व प्रभागनिहाय अंतिम यादी १० डिसेंबरपर्यंत जाहीर केली जाणार आहे.

• मतदान केंद्रांच्या यादीची अंतिम मुदत ८ ऐवजी १५ डिसेंबर.

• मतदान केंद्रनिहाय यादी १२ ऐवजी २२ डिसेंबर.

पालिकेने निवडणुकीसाठी शनिवार-रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही निवडणुकीच्या कामासाठी नेमण्यात आल्याने त्यांना सुट्टीच्या दिवशी उपस्थित राहावे लागेल का, याबाबत आदेशांमध्ये स्पष्टता नसल्याने संभ्रम आहे.

अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी सर्व विभागीय सहाय्यक आयुक्तांना प्रारूप मतदार याद्यांवरील हरकतींचा निपटारा युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सत्ताधारी – विरोधक गोंधळातच

गोंधळ केवळ आयोगापुरता मर्यादित नाही. सत्ताधारी महायुती व विरोधी महाविकास आघाडी यांच्यातही गोंधळाचीच स्थिती आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष एकमेकांविरोधातच लढले, आरोप-प्रत्यारोप झाले, अनेक ठिकाणी वाद झाले. बदलापूरमध्ये बूथ आणि स्लिप वाटपावरून गोंधळ माजला, बोगस मतदान झाले, पैशांचे वाटप पकडले गेले.

विरोधक मात्र या निवडणुकीत जवळजवळ अदृश्यच राहिले. एकत्र लढायचे की स्वतंत्र, या गोंधळातच ते अडकले. काँग्रेसने स्वबळावर लढण्याची घोषणा केल्यानंतर ते राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत चर्चेला बसले. कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन गटांनाही सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

नगरपंचायत व नगरपरिषदेत एकमेकांवर टीका करणारे शिंदे सेना व भाजप पुन्हा एकत्र येण्याचे संकेत देत आहेत. झालं गेलं गंगेला मिळालं म्हणत ते सोयीप्रमाणे हात मिळवतात, हे मतदारांनी समजून घ्यायला हवे. राजकारणातील नैतिकता आणि स्वाभिमानाची उरलेली किनारही आता पुसली गेली आहे.

विरोधकांमध्ये कधी एकत्र येण्याची भाषा, तर कधी स्वबळावर लढण्याची भूमिका दिसते. मात्र शिवसेना (ठाकरे) व मनसे एकत्र येण्याची चिन्हे दिसत असल्याने भाजप-शिंदे-अजित पवार गट मुंबई महापालिकेत तरी एकत्र येण्याची शक्यता आहे.

४ डिसेंबरला आयोगाने २९ महानगरपालिका आयुक्तांची बैठक घेतली. १५ डिसेंबर रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. नागपूर अधिवेशन १४ डिसेंबरला संपताच १५ तारखेला कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो.

जिल्हा परिषदेसाठी २७ दिवसांचा आणि महानगरपालिकेसाठी ४० दिवसांचा कार्यक्रम असेल. त्यामुळे मतदान जानेवारी २०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यात होऊ शकते. न्यायालयाच्या आदेशाचा मानही राखला जाईल आणि ५-६ वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांचीही प्रतीक्षा संपेल.

मतदानानंतर पालिका मुख्यालय पुन्हा गजबजेल, निस्तेज सभागृहाला चैतन्य येईल, आयुक्तांची प्रशासकीय कारकीर्द संपेल आणि मुंबईला नव्या महापौराच्या रूपाने प्रथम नागरिक मिळेल. पक्षांची कार्यालये गजबजतील, अभ्यागतांची रेलचेल वाढेल आणि मुख्यालय पुन्हा जिवंत वाटेल. हा बदल परिवर्तनीय नाही का?

जेष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे

#ElectionChaos #MunicipalPolls #MaharashtraPolitics #ElectionCommission #VoterListErrors #DuplicateVoters #LocalBodyElections #PoliticalTussle #MunicipalCorporation #ElectionDelays #ReservationIssue #PoliticalAlliances #BMC2025 #MaharashtraElections #DemocracyChallenges