महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे नवे आरक्षण जाहीर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३४ जिल्ह्यांसाठी नवीन आरक्षण ठराव; अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय व महिलांसाठी पदे राखीव
12 September 2025
मुंबई, ग्रामविकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाचे नवे वाटप जाहीर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) नियम, १९६२ अंतर्गत ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
नव्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) तसेच महिला या प्रवर्गांसाठी ठरविण्यात आलेल्या अध्यक्षपदांची संख्या नव्याने निश्चित करण्यात आली आहे.
या आरक्षणानुसार ठाणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण (महिला) तर पालघर जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्ग राखीव करण्यात आले आहे. रत्नागिरीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), नंदूरबारमध्ये अनुसूचित जमाती, अहिल्यानगरमध्ये अनुसूचित जमाती (महिला), बीडमध्ये अनुसूचित जाती (महिला), परभणीत अनुसूचित जाती, अकोला व वाशिममध्ये अनुसूचित जमाती (महिला), वर्ध्यात अनुसूचित जाती, भंडाऱ्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तर गोंदिया जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण (महिला) या प्रवर्गांसाठी निश्चित केले आहे.
एकूण ३४ जिल्हा परिषदांसाठी हे नवे आरक्षण लागू होणार असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा असेल. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे.
