मुंबई महापालिका निवडणुकांमध्ये उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा 15 लाख रुपये निश्चित, राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश जारी; ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करणारा उमेदवार अपात्र ठरू शकतो
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- 9 minutes ago
- 3 min read
30 October 2025
मुंबई (मिम टाइम्स) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने 29 ऑक्टोबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची नवी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा सन 2016-17 मध्ये ठरविण्यात आली होती. परंतु सुमारे आठ वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर बदललेल्या आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि निवडणूक खर्चात वाढ लक्षात घेता आयोगाने या मर्यादांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मानले.
हा आदेश भारतीय संविधानातील कलम 243K आणि 243ZA अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. या कलमानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील पंचायती आणि महानगरपालिका निवडणुकांची देखरेख, मार्गदर्शन आणि नियंत्रण करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. आयोगाने याच अधिकारांचा वापर करून निवडणूक खर्चाच्या नवीन मर्यादा निश्चित केल्या आहेत, ज्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि आर्थिकदृष्ट्या शिस्तबद्ध राहील.
See pdf
आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखादा उमेदवार ठरवलेल्या मुदतीत आपला निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यात अपयशी ठरला, तर संबंधित कायद्याअंतर्गत त्याला अपात्र ठरविण्यात येऊ शकते. ही तरतूद विविध कायद्यांमध्ये समाविष्ट आहे, जसे की मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 चे कलम 16(1), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 10(1E), आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम 14ब(1). त्यामुळे आर्थिक पारदर्शकतेचा भंग किंवा खर्चाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास उमेदवारांविरुद्ध कठोर कारवाई होऊ शकते, हे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या नव्या आदेशाद्वारे, यापूर्वीचे सर्व आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. म्हणजेच आता महाराष्ट्रभर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांसाठी ह्या नव्या मर्यादाच लागू राहतील. या मर्यादेनुसार, मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या महानगरपालिकांमधील उमेदवारांना जास्तीत जास्त 15 लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे यांसारख्या ‘ब’ श्रेणीतील महानगरपालिकांमध्ये ही मर्यादा 13 लाख रुपये ठेवली आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-वीरार या ‘क’ श्रेणीतील महानगरपालिकांमध्ये 11 लाख रुपये मर्यादा असून उर्वरित 19 महानगरपालिकांसाठी जास्तीत जास्त 9 लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा आहे.
नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठीही श्रेणीनुसार खर्चाच्या मर्यादांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ‘अ’ श्रेणी नगर परिषदेच्या थेट महापौरसाठी 15 लाख रुपये आणि सदस्यांसाठी 5 लाख रुपये मर्यादा निश्चित केली आहे. ‘ब’ श्रेणीत थेट महापौरसाठी 11 लाख 25 हजार आणि सदस्यांसाठी 3.5 लाख रुपये, तर ‘क’ श्रेणी नगर परिषदेसाठी थेट महापौरसाठी 7.5 लाख आणि सदस्यांसाठी 2.5 लाख रुपये मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. नगर पंचायतींमध्ये थेट सरपंचासाठी 6 लाख आणि सदस्यांसाठी 2.25 लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी मतदारसंघांच्या संख्येनुसार खर्चाच्या मर्यादा ठरविण्यात आल्या आहेत. ज्या जिल्ह्यांत 71 ते 75 मतदारसंघ आहेत, तेथे जिल्हा परिषद सदस्यासाठी 9 लाख आणि पंचायत समिती सदस्यासाठी 6 लाख रुपये मर्यादा ठेवली आहे. 61 ते 70 मतदारसंघ असलेल्या जिल्ह्यांत अनुक्रमे 7.5 लाख आणि 5.25 लाख रुपये, तर 50 ते 60 मतदारसंघ असलेल्या जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद सदस्यासाठी 6 लाख आणि पंचायत समिती सदस्यासाठी 4.5 लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा आहे.
ग्रामपंचायतींसाठी सदस्यसंख्येनुसार या मर्यादा ठरविण्यात आल्या आहेत. 7 ते 9 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींत थेट सरपंचासाठी 75 हजार आणि सदस्यांसाठी 40 हजार रुपये मर्यादा आहे. 11 ते 13 सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींत सरपंचासाठी 1.5 लाख आणि सदस्यांसाठी 55 हजार रुपये, तर 15 ते 17 सदस्य असलेल्या मोठ्या ग्रामपंचायतींत सरपंचासाठी 2.65 लाख आणि सदस्यांसाठी 75 हजार रुपये खर्च करण्याची परवानगी दिली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना हे देखील निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी आपल्या निवडणूक खर्चाचा हिशोब वेळोवेळी आयोगास सादर करणे आवश्यक आहे, जसे की 15 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या आयोगाच्या आदेशात (क्रमांक रा.नि.आ.-2023/अं.ख./प्र.क्र.13/कंप्युटरायझेशन सेल (ब)) नमूद केले आहे.
हा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जारी केला असून, त्यांनी या आदेशाची प्रत नागरी विकास विभाग, ग्रामविकास विभाग, सर्व विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, नगर परिषद व नगर पंचायतींचे मुख्याधिकारी आणि आयोगाचे कायदेशीर प्रतिनिधी यांना आवश्यक कारवाईसाठी पाठविली आहे.
हा नवा आदेश निवडणूक खर्चात पारदर्शकता आणि शिस्त वाढविण्यास मदत करणार असून उमेदवारांना न्याय्य आर्थिक मर्यादेत राहून निवडणूक प्रचार करण्यास प्रवृत्त करेल, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत पैशाच्या प्रभावाला आळा बसेल आणि प्रतिनिधी निवडण्यात समानतेचा सिद्धांत बळकट होईल.
