स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता 31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश; निवडणूक प्रक्रियेत विलंबावर प्रश्नचिन्ह
16 September 2025
नवी दिल्ली – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या रखडलेल्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असून 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने वेळेत निवडणुका घेता न आल्याने मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाविषयी जाब विचारला. सरकारने आपली बाजू मांडत निवडणुकांसाठी अधिक वेळ मागितल्याने न्यायालयाने मर्यादित मुदतवाढ मंजूर केली.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ठरलेल्या वेळेत एकाही संस्थेची निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे आता न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 ही अंतिम मुदत ठरवली असून, त्या आधी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडून निकाल जाहीर करणे राज्य निवडणूक आयोगाला अनिवार्य राहील.
राज्यात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून स्थानिक निवडणुका रखडत असल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुढील काही महिन्यांत निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.
