अटल सेतू सीलिंक वंचित प्रकल्पबाधित मच्छीमारांचा सर्वे अहवाल महिनाभरात सादर करा, शासन निकषात बसणाऱ्या पाणजे व घारापुरी मच्छीमारांना नुकसान भरपाई द्या – उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे एमएमआरडीएला निर्देश

29 October 2025

मुंबई, न्हावा-शिवडी अटल सेतू सीलिंक प्रकल्पामुळे बाधित होऊन अद्याप नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिलेल्या मच्छीमारांना न्याय मिळावा, यासाठी एका महिन्यात सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.

शासनाने २०१९ पर्यंत नुकसानभरपाईसाठी अंतिम मुदत दिली होती, मात्र त्या कालावधीनंतरही पाणजे आणि घारापुरी या गावांतील मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळाली नाही. या वंचित गावांना न्याय मिळावा यासाठी एमएमआरडीएने पुढाकार घेऊन नव्याने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी दिले आहेत.

न्हावा-शिवडी अटल सेतू सीलिंक प्रकल्पामुळे प्रभावित मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईच्या बाबतीत विधानभवनात उपाध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय, पदुम, आणि एमएमआरडीए विभागाचे अधिकारी तसेच वाल्मिक सहकारी मच्छीव्यवसायिक संस्था, कोपर, जय मल्हार सहकारी मच्छी खरेदी विक्री संस्था, मर्या. नवीन पनवेल, ग्रामपंचायत पाणजे आणि ग्रामपंचायत घारापुरीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, “न्हावा-शिवडी अटल सेतू सीलिंक प्रकल्पामुळे मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला असून, त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. शासनाच्या निकषांनुसार पाणजे आणि घारापुरी ही गावे नुकसानभरपाईसाठी पात्र आहेत. शासनाने प्रकल्पबाधितांसाठी ठरवलेल्या नियमावलीनुसार या वंचित गावांनाही नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने नव्याने सर्वेक्षण करून या गावांचा अहवालात समावेश करावा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

#AtalSetu #SeaLink #MMRDA #AnnaBansode #Fishermen #Compensation #Panaje #Gharapuri #ProjectAffected #Mumbai #GovernmentDirective #SurveyReport