अतिवृष्टीतील जबाबदारी !!!
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Oct 1
- 4 min read
01 October 2025
ज्येष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
सध्या नवरात्रोत्सवाचे दिवस आहेत. सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. भक्तगण देवापुढे फेर धरून गरबा खेळत आहेत. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक वापराबाबत आदेश जारी करून लोकांचा आनंद द्विगुणित केला होता. नवरात्रातील सप्तमी (२९ सप्टेंबर), अष्टमी (३० सप्टेंबर) आणि नवमी (१ ऑक्टोबर) या तीन दिवसांमध्ये सकाळी सहा वाजल्यापासून रात्री बारा वाजेपर्यंत धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक यांचा वापर अटी व शर्ती पाळून करता येणार होता.
पण हा आनंद पावसाने हिरावून घेतला आहे. परतीच्या पावसाने राज्यात अस्मानी-सुलतानी संकट उभे केले आहे. देशातील अनेक राज्यांत पावसाने हाहाकार माजवला. पंजाबमध्ये सुद्धा प्रकोप झाला. राज्यातील ३१ जिल्ह्यांत शुक्रवारपासून पडणाऱ्या पावसाने होत्याचे नव्हते करून टाकले. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी उध्वस्त झाला आहे.
ज्या ३१ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे, त्यात ३७ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र बाधित झाले आहे. १७ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. सरकारकडून आकडेवारी जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांत ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीचे अतोनात नुकसान केले आहे. राज्य सरकारने नुकतीच नुकसानीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण ३७ लाख ९१ हजार ३२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
यामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. १७ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. ही आकडेवारी आजपर्यंत झालेल्या नुकसानीची आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत पूर आणि अतिवृष्टीमुळे पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या खरीप पिकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. पिकाखेरीज इतर अनेक प्रकारेही नुकसान झाले आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात देशात कुठे ना कुठे अशी भयंकर परिस्थिती निर्माण होत असते. घरे-दारे, शेतजमीन, गुरेढोरे वाहून जातात, माणसं मरतात, होत्याचे नव्हते होते. कर्जबाजारी शेतकरी कर्ज फिटत नाही म्हणून एकीकडे आत्महत्या करीत असतो. हा सिलसिला आपल्या महाराष्ट्रात अव्याहतपणे सुरूच राहतो. पण ही परिस्थिती बदलावी असे कुणालाही वाटत नाही. ते कमी की काय म्हणून अतिवृष्टीमुळे सारंच वाहून जाते.
पूरपरिस्थितीत सरकारमधील मंत्री व विरोधी पक्ष नेते शेताच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याचे काम करीत आहेत. शेतकऱ्यांना शाब्दिक दिलासा देत आहेत. पण शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत देण्यासाठी समाधानकारक पावले उचलली जात नसल्याचे दिसते.
केवळ शेतकऱ्यांना भरीव प्रमाणात नुकसानभरपाई देणार असे सांगून भागणार नाही. कारण "सरकारी काम सहा महिने थांब" हा लोकांना येणारा अनुभव नवीन नाही. मुख्यमंत्री महोदय दिल्लीला पंतप्रधानांना भेटून आल्यानंतर सुद्धा अद्याप मदत जाहीर झाली नाही. विरोधक "ओला दुष्काळ जाहीर करा, बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या" अशी मागणी करीत असताना सरकार "पंचनामे केल्यानंतरच मदत मिळेल" असे सांगते.
यावरून राज्य असो की दिल्ली, सत्ताधारी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबद्दल फारशी आपुलकी दाखवत नाहीत, असेच दिसते. महाराष्ट्रातील खासदारांनी दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेऊन राज्याला मदत मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला नाही. तसेच नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मतदारसंघातील आमदारांनीही आपल्या लोकांचे जीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी तातडीची पावले उचलली नाहीत. उलट गुजरातमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती, तर दिल्लीश्वरांनी झोळी रिती केली असती. अदानी-अंबानी आणि धनदांडगे कारखानदार-व्यापाऱ्यांनी धावत जाऊन मदत देण्याचा ओघ सुरू ठेवला असता. भाजपप्रणीत राज्यांनीही मदत पाठवली असती. पण आपल्या महाराष्ट्रात तसे चित्र दिसत नाही.
याचा विचार आपण महाराष्ट्रीयन म्हणून करणार आहोत की नाही, की सतत दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पित राहणार आहोत, हाच खरा प्रश्न आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. त्याने पिकवलेल्या अन्नधान्यामुळे आपण जीवन जगतो. हा साधा विचारसुद्धा कुणाला शिवत नाही.
राज्यावर आधीच ९ लाख कोटींचे कर्ज आहे. किमान अशा वेळी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जमविलेल्या किंवा ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तेचा उपयोग आणीबाणीच्या वेळी करायला पाहिजे. पण तो होत नाही. खरं तर अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रीयन उद्योजक, व्यावसायिक, खेळाडू, नागरिक यांनीच पुढे यावे. कंपन्यांचा सीएसआर फंड तसेच राज्यातील १४ कोटी नागरिकांनी "आपले राज्य" म्हणून मदतीसाठी पुढे यायला हवे.
आपले राजकारणी मोठे श्रीमंत आहेत. ते स्थानिक पातळीवर मदत करत असतात. पण मदत करताना "आपला-परका" असा भेदभाव न करता सर्वांसाठी ती झाली पाहिजे. तरच त्या मदतीला काही अर्थ प्राप्त होईल. या साऱ्यांच्या मदतीतून "आमचे राज्य" म्हणून आमच्यातील एकजूट, राज्याप्रती असलेला आदर दिसून येईल व शेतकरीही पुन्हा जोमाने उभा राहिलेला दिसेल.
पण संकटाची साखळी इथेच संपत नाही. राज्यात ३० सप्टेंबरपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टीचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. भारतीय हवामान विभागाने २७ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात व्यापक पाऊस तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसामुळे शहरी पूराचा धोका असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राने जाहीर केले आहे.
सर्व जिल्हा प्रशासनांना संभाव्य अतिवृष्टीच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आल्या आहेत. घाट परिसरात दरडी कोसळण्याची शक्यता आहे. तसेच फ्लॅश फ्लडचा धोका निर्माण होऊ शकतो. नद्यांच्या प्रवाहावर सतत लक्ष ठेवून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतही शनिवारपासून सतत पाऊस पडत आहे. शनिवार-रविवारी संपूर्ण रात्रभर पाऊस सुरू होता.
राज्यातील पूरपरिस्थिती आणि रात्रीचा सतत कोसळणारा पाऊस यामुळे मुंबईकरांची झोप उडाली होती. २६ जुलै २००५ चा पाऊस मुंबईकर अद्याप विसरलेले नाहीत. लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. अशावेळी सरकारने घरोघरी जाऊन दिलेली पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत कुणी विसरलेली नाही. हवामान खात्याने मुंबई महानगरात रविवारी अतिमुसळधार (Red Alert) तर सोमवार, २९ सप्टेंबर रोजी मुसळधार पावसाचा (Orange Alert) अंदाज वर्तवला आहे. २६ जुलैसारखा दिवस कुणाच्या वाट्याला येऊ नये, असे प्रत्येकाला वाटते. पण निसर्गापुढे कुणाचे काही चालत नाही. त्यामुळेच निसर्गाने ओढवलेल्या संकटातून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे.
तरंगता कचरा काढण्यासाठी मोहीम?
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी महापालिकेला अनेक तयारी कराव्या लागतात. यामध्ये लहान-मोठ्या नाल्यांची तसेच मिठी नदीतील गाळ काढणे, रेल्वेच्या हद्दीत असलेल्या नाल्यांची व कल्व्हर्ट्सची स्वच्छता, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, दरडप्रवण क्षेत्रातील व धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना स्थलांतर करण्यास सांगणे, सखल भागांतील पाणी उपसा करण्यासाठी पंप बसविणे इत्यादी कामांचा समावेश होतो.
मुंबईत छोटे नाले १५०८ (लांबी ६०५ किमी) आणि मोठे नाले ३०९ (लांबी २९० किमी) आहेत. मिठी नदी साधारण १८ किमी लांब आहे. नाले सफाईसाठी कंत्राटदार नेमले जातात. निविदा प्रक्रिया पार पाडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.
यावेळी कंत्राटदारांना पावसाळ्यापूर्वी ७५%, पावसाळ्यात १५% व पावसाळ्यानंतर १०% नाले सफाईचे काम सोपवले होते. अजून पावसाळा सुरू असताना मुंबई महानगरपालिका १३ ऑक्टोबरपर्यंत नाल्यामधील तरंगता कचरा काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणार आहे.
या मोहिमेसाठी SOP नुसार संयंत्रे, मनुष्यबळ व स्थानिक नागरिकांचा सहभाग असणार आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) जोशी यांनी दिला आहे.
या मोहिमेत प्रमुख नाल्यांतील कचरा काढणे, परिसर स्वच्छ करणे, टाकाऊ वस्तू हटविणे, झाडलोट करणे, पाण्याने धुणे अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. काढलेला कचरा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग विल्हेवाट लावेल.
मात्र प्रश्न असा आहे की — जर कंत्राटदारांकडून पावसाळ्यापूर्वी १००% नालेसफाई करून घेतली असती, तर पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्च करून "तरंगता कचरा मोहीम" राबवावी लागली असती का? कंत्राटदारांची १५% व १०% नालेसफाईची कामे प्रत्यक्षात कधीच होत नाहीत, तरी त्यांना १००% मानधन का दिले जाते? हा खरा प्रश्न आहे.
