निवडणूक पुराण
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز

- Dec 22, 2025
- 4 min read

22 December 2025
निवडणूक पुराण
मिम टाइम्स
राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला होता आणि २ डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले होते.
यापैकी २३ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यामुळे तेथील मतदान रद्द करून पुढे ढकलण्यात आले आणि ते रविवारी, २० डिसेंबर रोजी पार पडले. काल या सर्व २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींचे निकाल जाहीर झाल्याचे आपण पाहिले.
दरम्यान, दुसऱ्या टप्प्यातील २९ महानगरपालिका आणि ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोग आज जाहीर करेल, अशी वदंता होती. ८ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू झालेले हिवाळी अधिवेशन १४ डिसेंबरपर्यंत चालणार होते. हे अधिवेशन संपल्यानंतर उर्वरित निवडणुकांची घोषणा होईल, असे बोलले जात होते.
मात्र, आजनंतर निवडणुका जाहीर झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत पाळणे आयोगाला शक्य राहिले नसते. तो न्यायालयाचा अवमान ठरला असता. खरे तर सप्टेंबरमध्ये आयोगाने मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंतच मुदत दिली आहे. हे लक्षात घेता आयोगाला आजच २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल, यात दुमत राहिले नव्हते. त्यामुळे आजपासून निवडणूक जाहीर झालेल्या जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू होईल, असेही त्या लेखात नमूद करण्यात आले होते.
त्या दिवशी दुपारपर्यंत राज्य निवडणूक आयोग आज उर्वरित महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर करेल, याची कुणालाही कल्पना नव्हती. मात्र दुपारनंतर आयोगाची सायंकाळी ४ वाजता पत्रकार परिषद होणार असल्याचे पत्र समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. त्यानुसार सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केवळ २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली. आणि लेखात व्यक्त केलेली भावना प्रत्यक्षात उतरली.
मात्र निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांवर उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख असतानाही अद्याप युती–आघाडीतील जागावाटपावर एकमत झालेले नाही. महायुतीमध्ये किमान मुंबईत तरी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपने सोबत घेतलेले नाही. नवाब मलिक यांच्याकडे मुंबई निवडणुकीची सूत्रे देण्यात आल्यामुळे भाजपने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
भाजप आणि शिंदे गटातील शिवसेना यांच्यात जागावाटपावर जोरदार बैठका सुरू आहेत, मात्र अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. शिंदे गटात ठाकरे गट, काँग्रेस व इतर पक्षांचे अनेक माजी नगरसेवक दाखल झाले आहेत. त्यांना पुन्हा उमेदवारी व विकास निधीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी पक्षांतर केले. सध्या शिंदे गटाने मुंबईतील सर्व २२७ जागांसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या असून २७०० हून अधिक इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत.
या सर्वांना सामावून घेण्यासाठी शिंदे गटाला अधिकाधिक जागा हव्या आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपकडे ५०–५० टक्के जागावाटपाचा आग्रह धरला आहे. मात्र भाजपने आधीच ‘१५० मिशन’ जाहीर केले असून ते त्यावर ठाम आहेत. भाजपकडून शिंदे गटाला केवळ ५२ जागांची ऑफर दिली जात आहे. ती स्वीकारण्यास शिंदे गट तयार नाही. कमी जागा घेतल्यास उमेदवारी न मिळालेल्या माजी नगरसेवकांच्या नाराजीचा धोका आहे. तसेच स्वबळावर निवडणूक लढल्यास महायुतीबाहेर पडावे लागेल, याचाही अंदाज शिंदे गटाने घेतलेला दिसतो. या कोंडीतून कोणता मार्ग निघतो, ते येत्या दोन दिवसांत स्पष्ट होईल.
विरोधकांमध्येही दुफळी
दुसरीकडे महाविकास आघाडीतही गोंधळाची स्थिती आहे. काँग्रेसने पुन्हा एकदा ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेतली आहे. १९९५ पासून मुंबईत काँग्रेसचा जनाधार सातत्याने कमी होत गेला असून तेव्हापासून पालिकेच्या सत्तेपासूनही ते दूर आहेत. आता स्वबळावर निवडणूक लढवून मतविभागणीचा धोका वाढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे चित्र आहे.
दुसरीकडे शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि मनसे एकत्र येत असल्याची चर्चा आहे. विविध सर्व्हेनुसार काँग्रेसने या दोन्ही पक्षांसोबत हातमिळवणी केल्यास चांगले यश मिळू शकते. मराठी अस्मितेचा मुद्दा तापल्यामुळे शिवसेना–मनसे इतर पक्षांच्या मदतीने पालिकेतील सत्ता टिकवू शकतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. भाजप–शिंदे गटाला आव्हान देण्यासाठी जातीचे व सामाजिक समीकरणे मांडली जात आहेत. ठाकरे गटाने मनसेसोबत वंचित बहुजन आघाडी आणि समाजवादी पक्षालाही सोबत घेतले पाहिजे, असे मत मांडले जात आहे.
मुंबई एका व्यक्तीच्या राजकीय फायद्यासाठी भाजपला हवी आहे, असे बोलले जाते. दिल्लीहून तसे आदेश असल्याचा आरोपही होतो. त्यामुळे भाजप मुंबई जिंकण्यासाठी सर्व ताकद लावत असून “मुंबईत भाजपचा महापौर” असे विधान वारंवार केले जात आहे. याच कारणामुळे भाजप शिंदे गटासोबतच्या वाटाघाटीत १५० जागांची मागणी करत आहे. मुंबई उभारण्यात मराठी माणसाचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे मुंबई मराठी माणसाच्या हातून जाऊ नये, यासाठी मराठी समाज एकवटत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
गोंधळ कायम
सन २०२५–२६ मध्ये ७४,४२७.४१ कोटी रुपयांचा अंदाजपत्रक मांडणाऱ्या महापालिकेत आता नवनिर्वाचित सभासदांसमोर आयुक्त भूषण गगराणी यांना सन २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प मांडावा लागणार आहे. दरवर्षी फुगणारा पालिकेचा अर्थसंकल्प यंदाही ८० हजार कोटींच्या आसपास गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
साडेतीन वर्षांच्या विलंबाने होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गोंधळातच पार पडत आहेत. अनेक नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये वेळेत निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अजून बाकी असून त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होतील, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
मतदार याद्यांतील दुबार मतदारांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीत ११ लाखांहून अधिक दुबार मतदार आढळले होते. मुंबई महापालिकेच्या फेरतपासणीत १ लाख ६८ हजार ३५७ दुबार मतदार सापडले असून त्यापैकी २४ हजार ७२१ मतदारांकडून एका ठिकाणी मतदान करण्याचे हमीपत्र घेण्यात आले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मुंबई काँग्रेसच्या पदाधिकारी व दहिसरच्या माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन धक्कादायक खुलासा केला. ‘भागडालने’ नावाच्या अस्तित्वात नसलेल्या इमारतीत १४३ मतदार नोंदणीकृत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकृत मतदार यादीत ही इमारत आयसी कॉलनी, रोड क्रमांक ५ येथे दाखवण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत अशी कोणतीही इमारत अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले.
“ही इमारत केवळ कागदावर आणि मतदार यादीतच आहे. ही निव्वळ संघटित वोट चोरी आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. हरकती नोंदवूनही त्याची दखल घेतली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर वॉर्ड क्रमांक १ मध्ये १०० हून अधिक मतदारांचे पत्ते अपूर्ण किंवा रिकामे असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. काही मतदारांकडे फक्त EPIC क्रमांक असलेली, नाव व पत्ता नसलेली ओळखपत्रे असल्याचे पुरावेही त्यांनी सादर केले.
हा सगळा प्रकार निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. हा गोंधळ जाणूनबुजून की हलगर्जीपणामुळे झाला, याची निःपक्षपाती चौकशी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा या गोंधळाकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाहीतील निवडणुकांवरचा विश्वास उरणार नाही. हे वास्तव सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
जेष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे









