एचडीआयएल घोटाळा प्रकरणाला लागले वेगळे वळण : राकेश वाधवान यांचा प्रशासकावर गंभीर आरोप

मुंबई, दिनांक १८ सप्टेंबर

एचडीआयएल (HDIL) च्या  पालघर येथील पॅराडाईज सिटी प्रकल्पातील फ्लॅट मालकांचे कथित खोटे दावे स्वीकारून, कंपनी प्रशासक (रिझोल्यूशन प्रोफेशनल) अभय मानुधाने यांनी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा ठराव मंजूर केला. एचडीआईएल कंपनी चे प्रमोटर राकेश वाधवान यांनी या ठरावाला विरोध केला असून, ठरावाविरोधात भारतीय दिवाळखोरी मंडळाकडे (Insolvency and Bankruptcy Board of India - IBBI) तक्रार दाखल केली आहे.

वाधवान यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, पालघर येथील पॅराडाईज सिटी प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाला प्रशासनाकडून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (OC) मिळाले होते. सेक्टर १ मधील अनेक इमारतींनी स्वत:च्या सोसायट्या स्थापन केल्या असून, अनेक ग्राहकांनी या प्रकल्पातील घरांचा ताबा घेतला आहे. असे असतानाही, ताब्यात घेतलेल्या आणि आपल्या घरात राहत असलेल्या अनेक घर खरेदीदारांची नावे कर्जदारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, प्रशासकाने येथे राहणाऱ्या लोकांच्या खोट्या दाव्यांची योग्य चौकशी न करता ठराव आराखडा मंजूर करून कंपनीचे दायित्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक सदनिकाधारक, ज्यांनी वेळेवर ताबा घेतला नाही आणि ज्यांच्याकडून कंपनीने व्याज वसूल करावे, अशा सदनिकाधारकांचाही ठराव प्रशासकाने कर्जबुडव्या यादीत समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे कंपनीवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याचे प्रयत्न करण्यात आल्याचा वाधवान यांचा आरोप आहे.

राकेश वाधवान यांनी आपला दावा मजबूत करण्यासाठी काही कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यात असे सांगितले आहे की, अनेक खोटे दावे चौकशी न करता मान्य करण्यात आले, ज्यामुळे कंपनीच्या कर्जदारांची संख्या वाढली आहे. वाधवान यांच्या म्हणण्यानुसार, फक्त पालघरच्या पॅराडाईज सिटी प्रकल्पातच नव्हे, तर नाहूर आणि कुर्ला येथील प्रकल्पांमध्येही अशा बनावट दाव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.

मात्र, तत्पूर्वी रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) यांनी या आरोपांवर तक्रारदाराला स्पष्टीकरण दिले होते. त्यांनी म्हटले की, केवळ नेमप्लेटवर नाव आहे याचा असा अर्थ होत नाही की ग्राहकांना घरे मिळाली आहेत. याशिवाय, रिझोल्यूशन प्लॅन स्वीकारल्यानंतरही छाननी समिती दाव्यांची पुनर्तपासणी करते, आणि कोणत्याही ग्राहकाला पुन्हा घर दिले जाणार नाही, याची खात्री करुन घेते. या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता होणार नाही, असे आश्वासनही आरपीकडून देण्यात आले आहे.

मात्र, तक्रारदाराने भारतीय दिवाळखोरी मंडळाकडे (IBBI) मागणी केली आहे की या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून खोटे दावे कर्जदारांच्या यादीतून वगळावेत. तक्रारदाराच्या या मागणीवर विचार करून बोर्ड लवकरच या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.