कामगार नेते व सफाई कामगार वाद मिटवा
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Aug 11
- 6 min read
11 August 2025
जेष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
भारतातील कामगार चळवळीचा इतिहास मोठा आहे. ब्रिटिश राजवटीत कामगारांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी कामगार नेत्यांनी संप वगैरे केले. ब्रिटिशांनी ते संप बेकायदेशीर ठरवून नेत्यांना तुरुंगात धाडले. कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी विविध संघटनांचे नेते एकत्र येऊन लढा देत राहिले. मुंबईची कामगार चळवळ ही नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केली. त्यावेळी कामगार चळवळीत
ना.म. जोशी, डांगे, मिरजकर, परुळेकर, रणदिवे यांच्या पासून ते डॉ.एन.डी. पाटील, दत्ता सामंत, र. ग. कर्णिक यांच्यापासून ते शरद राव यांनी कामगार चळवळीचं नेतृत्व केले. तर कॉ.ए.एस.डांगे, एस.एम. जोशी, आचार्य प्र. के. अत्रे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अगर शेख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नेत्यांनी तत्कालीन परिस्थितीमध्ये कामगारांच्या न्याय हक्कांसाठी आवाज उठवला. कामगार नेत्यांनी कामगारांचे प्रश्न अत्यंत गांभिर्याने घेतले व ते सोडविण्यासाठी सनदशीर मार्गांचा वापर केला त्यामुळे कामगार चळवळीने एक वेगळी ऊंची गाठली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानिक व कायद्याचे संरक्षण कामगारांना मिळवून दिले. हे कामगार चळवळीचे यश होते. पण कामगारांना स्वाभिमानाने ताठ उभे करणारे, आपल्याला मिळालेल्या कामगार कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर संबंधितांना जाब विचारण्याची हिंमत कामगारांमध्ये होती.पण आज चित्र बदललेले दिसत आहे. २०१४ पासून केंद्रात असलेल्या भाजप प्रणित सरकारने कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा चंग बांधला आहे. कामगारांच्या भल्याचा विचार करून तयार करण्यात आलेले कायदे या सरकारने गुंडाळून ठेवले. त्या विरुद्ध कामगार संघटनांनी दिल्लीसह देशभरात आंदोलने केली. पण उलट या आंदोलकांचा छळ करण्यात सरकारने धन्यता मानली. कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करण्याचे मनसुबे त्यांनी रचले. आणि सर्वत्र त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या कंत्राटी कामगारांना कोणतेही आर्थिक वा सामाजिक लाभ मिळत नाहीत. नोकरीची शाश्वती त्याला राहिलेली नाही.जो पर्यंत मालकाच्या मर्जीत तो चांगला आहे तो पर्यंत तो तिथे कंत्राटी कामगार म्हणून
टिकू शकेल. एकदा का मालकाच्या मर्जीतून तो कामगार.उतरला की, त्याला तत्काळ नोटीसविना काढून टाकण्याचा अधिकार मालकाला मिळालेला आहे. ब्रिटिश राजवटीत कामगारांवर, कष्टकऱ्यांवर जसा नोकरीत अन्याय होत होता. तीच परिस्थिती आता स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा निर्माण होऊ घातली आहे.
२० व्या शकतील कामगार चळवळीने कामगार हित समोर ठेऊन कामगार कल्याण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कामगार चळवळीच्या वाटचालीचा आढावा घेतल्यावर २१ व्या शतकातील कामगार चळवळी समोर मोठी आव्हाने दिसून येतात. एका बाजूला ज्यांच्यावरती आजही खूप अन्याय होत आहे अशा असंघटित कामगारांची संख्या प्रचंड आहे आणि त्यांना संघटनेची गरजही प्रचंड आहे पण त्याच वेळी या असंघटित समाजाला आपल्यात सामावून घेण्यात संघटित कामगार चळवळ अयशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांचे अस्तित्वही आज धोक्यात आले आहे.या परिस्थितीवर मात करून, कात टाकून पुन्हा एकदा कामगार चळवळीला ताठ कण्याने उभे राहायचे असेल तर त्यासाठी तिला कठोर आत्मचिंतन करावे लागेल आणि त्यानंतर कुठल्यातरी एखाद्या व्यापक ध्येयाची कास तिला धरावी लागेल, एखादे व्यापक ध्येय समोर असेल; तर माणूस मरगळ झटकून पुन्हा उभा राहू शकतो, जोमाने वाटचाल सुरू करू शकतो. श्रमिकांना स्वातंत्र्याच्या प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय कामगार चळवळीने फार मोठे कार्य केलेले आहे. काळाचे आव्हान कामगार चळवळीने स्वीकारले पाहिजे. कामगाराच्या समस्या संघटित व असंघटित कामगारांच्या एकजुटीनेच सुटू शकतात. औद्योगिकीकरण हे रोजगारक्षम असले पाहिजे. ते रोजगारनिमिर्तीला बाधक बनता कामा नये. नव्या आधिकं धोरणाबरोबरच उत्पादनक्षमतेसाठी आवश्यक म्हणून कामगारविषयक कायद्यातील जाचक अटी दूर व्हायला पाहिजेत. भांडवलदारी उत्पादनपद्धतीने व मुक्त बाजारव्यवस्थेने सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच तीव्र होत चाललेले आहेत. अर्थविश्वात कामगार चळवळीशिवाय दुसरी कुठलीही सामाजिक शक्ति अस्तित्वात नाही, कामगारवर्गच शोषित व श्रमिक जनतेचे नेतृत्व करतो. ती एक क्रांतिकारी शक्ती आहे. अशा वेळी संघटित कामगार चळवळीवर या सर्वांचे नेतृत्त्व करण्याची जबाबदारी आली आहे. कामगारांचे हक्क त्यांना पुन्हा मिळवून देणे हे या चळवळीचे प्रथम कर्तव्य असले पाहिजे. मरगळ झटकून हे काम करण्यास सज्ज झाले पाहिजे. आज कंत्राटी पद्धत दृढ होत आहे. या कंत्राटी पद्धतीत नोकरीची कोणतीच शास्वती नाही. मालकाने, उद्यापासून घरी बस कामाला येऊ नकोस असे सांगितले तरी त्याला गप्पा बसावे लागेल.न्याय मागण्यासाठी सुद्धा तो कुठल्या न्यायालयात वगैरे जाऊ शकत नाही.शेवटी त्या कामगाराला हलाखीचे जीवन कंठावे लागणार आहे. कुटुंबाची चाललेली उपासमार त्याला उघड्या डोळ्यांनी बघावी लागणार आहे. पण आजच्या कामगार चळवळी कंत्राटदारांची युनियन बांधून कंत्राटी पद्धतीचा स्वीकार करीत आहेत. असे ते आपसूकपणेस्वतः सांगत आहेत. हे कंत्राटी कामगार आस्थापनात आपण पुढे कायम होऊ या आशेवर युनियनचे सभासद होत आहेत व कामगार संघटनाही वर्गणी घेऊन त्याला सभासद करून घेत आहेत.वर्गणीदार वाढवण्यासाठी कंत्राटी कामगाराला युनियनचे सदस्य करून घेत आहेत पण ते सरकारच्या ध्येयाला बळकटी प्राप्त करून देत आहेत. हे लक्षात कुणी घेत नाही. त्यामुळे या पुढे देशात एकही कामगार कर्मचारी कायम स्वरूपाची नोकरी करीत असल्याचे कुठे दिसणार नाही. तसेच त्यावेळी कामगार चळवळ जिवंत असूनही ती मेल्यासारखी असणार आहे. या कामगार संघटनांना त्यावेळी काहीच काम नसेल. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
पालिकेत लोण
केंद्र सरकारच्या या कंत्राटी कारणाचे लोण सर्व शासकीय कार्यालयातही हळू हळू पसरू लागले आहेत. नवीन कायम स्वरुपी पदासाठी भरती केली जात नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत आणि पालिकेचे एक अंग असलेल्या बेस्ट उपक्रमातही हे लोण पसरले आहे. कामगार संघटनाही क्षणिक फायद्यासाठी ते स्वीकारत आहेत. असे दिसून येत आहे. महापालिकेतील प्रशासन घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील मोटार लोडर चे काम तसेच परिवहन सेवेचे खाजगीकरण करण्यास उतावीळ झाले आहे. पालिकेत २८ हजार कामगार या खात्यात होते. ते आज निम्मेही राहिले नाहीत. कंत्राटी कामगारांची भरती करून साफ सफाईचे काम करून घेत आहे. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करायचे काम सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आता संपूर्ण विभागच कंत्राट पद्धतीने दिला तर आज जे काही कायम कामगार शिल्लक राहणार आहे. त्याच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. त्यामुळे पालिकेत सर्व कामगार संघटनांच्या नेत्यांची समन्वय समिती असताना घनकचरा खात्याचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही. त्याला विरोध करण्यासाठी नेत्यांनी संघर्ष समिती नेमली होती. संघर्ष समितीने या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी पालिका प्रशासनाला अर्ज विनंत्या केल्या ,चर्चा केली. कामगार मेळावे, परिमंडळ निहाय आंदोलने, संप करण्याबाबत कामगारांचे १५ जुलै २०२५ रोजी मतदान घेण्यात आले.कामगारांनी संप करण्याच्या बाजूने मोठ्या संख्येने मतदानात भाग घेतला व सानप करण्याची भूमिका घेतली
पण तरीही प्रशासन खाजगीकरणाच्या मुद्द्यांवर कायम राहिले होते म्हणून मग
संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर या गोष्टी घालण्यासाठी १७ जुलै रोजी आझाद मैदानात मोठा मोर्चा काढला.नेत्यांमी मुख्यमंत्र्यांची विधानभवनात भेट घेतली.मुख्यमंत्र्यांनी नेत्यांच्या सर्व मागण्या मंजूर केल्या.कामगारांच्या मागण्यांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे खाजगीकरण करण्यासाठी काढलेल्या टेंडर प्रक्रियेमुळे कामगारांच्या हिताला बाधा येऊ न देणे, कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, कामगारांची पदे सुरक्षित ठेवणे, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे याचा समावेश होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: या.मागण्या मान्य करून पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना कामगार नेत्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवावावा असे सांगितले होते. त्या प्रमाणे कामगार नेत्यांनी २२ जुलै रोजी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन चर्चा केली व २८ जुलै २०२५ रोजी प्रशासनाबरोबर कामगार नेत्यांनी करार केला. आणि तिथेच घोळ झाला आहे. या कराराने घनकचरा विभागातील कामगारांमध्ये सर्वच कामगार संघटनां बद्दल चीड निर्माण झाली आहे. कामगार नेत्यांचा त्यांनी निषेध केला आहे. सर्व युनियनचे झेंडे काढून त्यांनी फाडून टाकले. कामगार संघटनांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी हे सफाई खात्यातील कायम कामगार करू लागले आहेत. सफाई कामगारांची ही प्रतिक्रिया दुर्लक्षून चालणार नाही. पण कामगार नेत्यांनी ती गंभीरपणे घेतलेली दिसत नाही. कामगार नेत्यांच्या संघर्ष समितीने घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील मोटार लोडर व परिवहन विभागाच्या खाजगीकरणासाठी महापालिकेच्या १४ मे २०२५ च्या निविदेला कामगार संघटनांचा विरोध न राहता संबंधित न्यायप्रविष्ट प्रकरणेही मागे घेण्यात येणार आहेत. असा करार करण्यात आला आहे.व त्या बदल्यात तब्बल ८ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर करारानुसार, घनकचरा व्यवस्थापन व परिवहन विभागातील कोणतेही पद कमी करण्यात येणार नाही, तसेच कोणतेही यानगृह बंद केले जाणार नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व शर्ती त्या-त्याच स्वरुपात कायम ठेवण्यात येणार आहेत. मोटर लोडर संवर्गातील ७०-७५ टक्के कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या कामाशी सुसंगत काम दिले जाईल, तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांसाठीही तत्काळ उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. या करारात , लाड पागे समितीच्या शिफारसींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्रमांक सफाई-२०१८/प्र.क्र.४६/सआक, दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या अंमलबजावणीसाठी ४५ दिवसांत लाभार्थी कामगार निश्चित करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. तसेच, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कायमपणाच्या मागण्यांबाबत स्वतंत्र समिती गठीत करून ६० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि त्या दरम्यान कोणत्याही कामगाराला सेवेतून कमी केले जाणार नाही. हे कामगार कायम झाल्यानंतर त्यांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा मागोवा घेऊन ती मागे घेतली जातील. याशिवाय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी महापालिका आयुक्त स्वतः शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहेत.
असे ठरविण्यात आले आहे. हा करार म.न.पा. कामगार संघटना संघर्ष समितीतील दि म्युनिसिपल युनियन, म्युनिसिपल मजदूर युनियन, कचरा वाहतूक श्रमिक संघ यांसह अन्य नोंदणीकृत संघटनांच्या पुढाकाराने साकार झाला. म्हणजे ज्या साठी सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन संघर्ष केला त्या खाजगीकरणाच्या प्रश्नाला मान्यता देऊन इतर मागण्या पदरात पाडून घेतल्याचा समज घनकचरा खात्यातील कायम कामगारांनी करून घेतला आहे व म्हणून ते चीड व्यक्त करीत आहेत.या खात्यात खाडा बदली कामगार ८ - ९ वर्षापासून काम करत आहेत. २४० दिवस भरल्यानंतर त्यांना कायम करणे आवश्यक आहे तसे १९९० चे परिपत्रक आहे. त्यांना कायम न करता कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या खाडा बदली कामगारांमध्ये न्यूनगंडाची भावना पसरली आहे. आम्ही खाजगीकरणाच्या विरोधात मतदान केले. आणि इथे कंत्राटी कामगारांना कायम केले जात आहे. हा कुठला न्याय,असा प्रश्न ही कामगार विचारात आहेत. या कामगारांनी
एकत्र येवून एल ओ डि आर, आणि पिटी डिआर संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या वतीने ८ ऑगस्ट रोजी दादरला मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय येथे एक सभा घेऊन हा करार कामगाराच्या विरोधात करण्यात आल्याची भावना व्यक्त करून युनियनच्या नेत्यांना चाले जाव चा इशारा दिला आहे.
या पुढे प्रत्येक वार्डमध्ये कामगार प्रतिनिधी नेमून या करारा विरोधात जनजागृती करून ते कशा प्रकारे रद्द करता येईल व घनकचरा विभागातील कामगारांना कसा न्याय मिळेल
हे पहिले जाणार आहे. त्या नंतर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन झालेला करार रद्द करण्याची मागणीही ते करणार आहेत. खरे तर या कामगारांमध्ये निर्माण झालेली चीड कामगार नेत्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. पालिकेच्या घनकचरा खात्यात काम करणारा कामगार हा भलेही मागासवर्गीय जातीत जन्माला आला असेल, तो अशिक्षित व गरीब असेल म्हणून त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यांच्यावर झालेला हा अन्याय आहे.या अन्यायाविरोधात तो उभा ठाकला आहे. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी, त्यांच्यात झालेले समज गैरसमज काय आहे. ते समजून घेण्यासाठी कामगार नेत्यांनी या कामगारांची भेट घेऊन एकत्र बसून चर्चा केली पाहिजे. व हा संघर्च संपवला पाहिजे असे वाटते.
