पतपेढीची निवडणूक परिवर्तन घडवेल?
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Aug 17
- 5 min read
17 August 2025
ज्येष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक अद्याप तरी नक्की कधी होईल हे जाहीर झालेले नाही. पण राजकीय पक्षांनी पालिका ताब्यात घेण्याचा चंग बांधला आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र येऊन ही पालिका निवडणूक लढणार असल्याचे आता तरी बोलले जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेत मराठी बाणा कायम राहण्यासाठी या दोन ठाकरे बंधूंनी एकत्र यायला पाहिजे.अशी इच्छा इथल्या मराठी माणसांची आहे. पण मराठी माणसांना सहजासहजी एकत्र येऊ न देण्याची काळजीही काही पक्ष घेतील यात शंका वाटत नाही. मुंबई महापालिका मराठी माणसाने जिंकणे हा शेवटी मराठी अस्मितेचा प्रश्न आहे. ही अस्मिता कायम टिकवायची असेल तर मात्र मराठी माणसाच्यांच्याच हाती सत्ता आली पाहिजे. ती जर अमराठी लोकांच्या ताब्यात गेली. किंवा त्यांनी पालिकेत वर्चस्व प्रस्थापित केले तरी एकूणच मराठी भाषा, मराठी माणूस, मराठी संस्कृती , मराठीचे अस्तित्व टिकून ठेवणे अवघड जाणार आहे. आजच मराठी माणसांची मुंबईत काय अवस्था आहे.ही आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतो आहे. मराठी माणसाला घर किंवा कार्यालयाला सुद्धा "त्यांच्या" वस्तीत जागा मिळू शकत नाही.जागा मिळाली तरी त्याला मांसाहार करता येत नाही., कोंबड्या , शेळ्या पळता येत नाही. ही अवस्था आहे. राज्य सरकार हिंदी भाषेची सक्ती करीत आहे. याला इथले मराठी माणसं विरोध करीत आहेत. पण मराठी माणसांच्या या क्रियेला उत्तर प्रदेशातून एक खासदार विरोधी प्रतिक्रिया देत आहे. हे कशाचे द्योतक म्हणावे. मुंबईत काही दिवसांपासून कबुतर खान्यांचा विषय ऐरणीवर आला आहे. कबूतर खाने बंद करण्याचे आदेश सरकार मधील मराठी मंत्र्यांनी दिले आहेत. न्यायालयानेही त्यावर शिक्का मोर्तब केले आहे. कबुतरांना दाणे टाकण्यास ही निर्बंध घालण्यात आली असताना जैन समाज त्या विरुद्ध वागत आहे.शस्त्र हाती घेण्याची भाषा करीत आहे.आजही परिसरातील गच्चीवर कबुतरांना दाणे टाकले जात आहे. पालिकेने दादरचा कबुतर खाना ताडपत्री टाकून बंद केलेला असताना तो चाकू सुऱ्या ने फाडून पुन्हा खुला केला गेला.विशेष म्हणजे हा सारा प्रकार पोलिसांच्या.देखत झाला होता. पण अद्याप एकाही जैन समाजाच्या माणसावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यानंतर ही त्या माणसांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.ही विशेष. मात्र गेल्या आठवड्यात मराठी एकीकरण समितीने पोलिसांना याचा जाब विचारण्यासाठी मोर्चा काढण्याचे ठरविल्यानंतर त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांनी त्या नोटीसला भीक न घालता ठरलेल्या वेळी कबुतर खाना येथे येताच पोलिसांनी त्यांना अटक केली. व संपूर्ण दिवस जैन मंदिराला संरक्षण दिले. कबुतर
खान्याला पोलिसांच्या वाहनांनी घेरले होते. लोखंडी जाळ्या लावून तो बंदिस्त करण्यात आला होता.या अमराठी लोकांच्या मागे इथले सरकार आहे.त्यामुळे असे घडते आहे. हे सरकार कोणत्या विचाराचे आहे. कुणाच्या मागे ते उभे आहे. हे मराठी माणूस ओळखून आहे.पण कृती करण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा मात्र मराठी माणूस कचरत असतो. कारण आजची राजकारणाची दिशा बदलली आहे. नव्हे संपूर्ण राजकारण जात आणि धर्म याच्या भोवती घुटमळत आहे. मी मराठी आहे. ते मराठीपण विसरून मराठी माणूस आधी जात आणि धर्म याला अधिक महत्व देत असतो. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती मराठी माणसाने बदलण्याची आवश्यकता आहे. आजपर्यंत मराठी माणसाच्या नावाने गळे काढणाऱ्यांनी ही काही केले नाही उलट इथला मराठी माणूस बाहेर जात असताना त्याने इथेच रहावे म्हणून कोणतेही प्रयत्न केले नाही म्हणून आज मराठी माणसाची लोकसंख्या कमी होऊन अमराठी माणसांची संख्या मुंबईत वाढली आहे. ती या पुढेही अधिक वाढणार आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर दगडापेक्षा विट मऊ या न्यायाने मराठी माणूस व मराठी भाषेसाठी मराठी माणसाने आता एकत्र येण्याची केवळ गरज नव्हे तर काळाची गरज होऊन बसली आहे. पटतंय का ते बघा अन्यथा...
पतपेढीच्या निवडणुका
मुंबईतच नव्हेतर संपूर्ण राज्यात सध्या सहकारी बँकांच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी या सहकारी बँकांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशाने ८ -- ९ वर्षानंतर होत आहेत. या निवडणुका पालिका निवडणुकीची रंगीत तालीम समजायला काही हरकत नाही. कारण या बँकांवर वर्चस्व स्थापित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षाच्या आशीर्वादानेच विविध पॅनल निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. या पॅनल चे नेतृत्व करणारे आज कितीही काहीही बोलू देत की, राजकीय पक्षाचा आणि आमचा काहीही संबंध नाही. पण लोकांना माहित आहे की नेतृत्व करणारी व्यक्ती कोणत्या पक्षाची आहे. व या पॅनल च्या मागे कोण आहेत. त्यामुळे ही सुद्धा एक राजकीय लढाई आहे. हे कुणी सांगण्याची गरज आहे असे वाटत नाही.बृहन्मुंबई महानगर पालिका कामगारांची गेल्या ७३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या दी म्युनिसिपल को.ऑपरेटिव्ह बँक लि. मुंबई ची संचालक मंडळाची निवड करण्यासाठीही पंचवार्षिक निवडणूक येत्या २१ ऑगस्ट रोजी होत आहे तर २१ ऑगस्ट रोजी पालिकेचाच एक भाग असलेल्या बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेडची पंचवार्षिक निवडणूक - (२०२५-२०३०) होत आहे. ५ पॅनल ही निवडणूक लढवत आहेत. तर म्युनिसिपल बँकेच्या निवडणुकीत तब्बल ७ पॅनल रिंगणात आहेत. तर बेस्ट क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणुकीत मात्र प्रथमच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना प्रणित युनियन व राज ठाकरे प्रणित युनियन एकत्र आल्या आहेत. ते उत्कर्ष पॅनल च्या माध्यमातून निवडणूक लढवत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ही दोघे भाऊ एकत्र येऊन लढणार असल्याची चर्चा आहे.हे दोघे भाऊ आधी मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र आले. या बँकांच्या निवडणुकीमध्ये ते प्रत्यक्ष एकत्र आले आहेत पण उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षातील नेते विठ्ठलराव गायकवाड यांनी मात्र परिवर्तन पॅनल स्वतंत्रपणे उभे केले आहे. गायकवाड व शिवसेना प्रणित बेस्ट कामगार सेना युनियनचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांच्याचकडे ही पतपेढी होती. पण सामंत आणि गायकवाड यांच्यातून आता विस्तव जात नाही. म्हणून कदाचित गायकवाड यांनी आपले स्वतःचे स्वतंत्र पॅनल उभे केले आहे. इकडे उद्धव व राज एकत्र आल्याने भाजपनेही या बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.च्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत "उत्कर्ष पॅनल" च्या नावाखाली उडी घेतली आहे. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांची श्रमिक उत्कर्ष सभा, दिवंगत कामगार नेते मनोज संसारे यांची बहुजन एम्प्लॉईज यूनियन, भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री व नेते नारायण राणे यांची समर्थ बेस्ट कामगार संघटना, कामगार नेते महेंद्र साळवे यांची एस् सी एस् टी वेल्फेअर असोसिएशन संघटना आणि दी इलेक्ट्रिक युनियन अशा एकूण पाच संघटना एकत्रित येऊन ' सहकार समृद्धी पॅनल ' च्या बॅनरखाली आणि आमदार व भाजप नेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखाली बेस्ट पतपेढीची निवडणूक लढवित आहेत. तर भाजप पक्षातही प्रवीण दरेकर व प्रसाद लाड यांच्या विरोधात भाजप बेस्ट कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष गणेश हाके आणि सरचिटणीस गजानन नागे यांनीही सहकार विकास पॅनल उभे केले आहे. प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्या सहकार समृद्धी पॅनेलने बेस्ट कामगारांना वारे माप आश्वासने दिली आहेत. बेस्ट उपक्रमाला आमचे सरकार, मुख्यमंत्री, महापालिका आणि मुंबै बँकेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. तसेच, बेस्टच्या कामगारांना घरे मिळवून देण्यासाठी आम्ही आर्थिक मदत करू. बेस्ट उपक्रमाला आम्हीच तोट्यामधून बाहेर काढू, असे आश्वासन दिले आहे. व या निवडणुकी आधी पतपेढीवर सत्ता असलेल्या संचालकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.त्यामुळे बेस्ट च्या पतपेढीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने चांगलेच राजकीय वातावरण तापले होते. शशांक राव यांचेही बेस्ट वर्कर युनियनचे पॅनल उभे आहे.शशांक राव सुद्धा भाजप चेच आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
बेस्ट बुडते जहाज
आज बेस्ट ची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. बेस्ट उपक्रमात ४६ हजार कामगार होते आज ते २२ हजाराच्या खाली आले आहेत. पण पतपेढीचे सभासद १५ हजार आहेत. २०१६ पासून बेस्ट मध्ये भरती बंद आहे त्यामुळे सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरल्या जात नाहीत.सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे अधिदान सुद्धा तत्काळ मिळत नाही. अनेक थकबाक्या मिळत नाहीत. कामगारांना वेतनात चिल्लर दिली जाते. ते ओझे घेऊन त्यांना घरी जावे लागते. त्यांचे सर्व आर्थिक फायदे बंद करण्यात आले आहेत. बेस्ट सेवेत ४५०० बसेस बेस्ट च्या स्वमालकीच्या होत्या आता हजार बसेस सुद्धा उरल्या नाहीत. भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बसेस घेतल्या होत्या त्यातील काही ठेकेदारांनी आपल्या बसेस बंद केल्या त्यामुळे दीड कोटीच्या मुंबईत बेस्ट च्या अडीच हजार बसेस पुरत नाहीत त्यामुळे बेस्ट बस ची वाट बघण्यातच प्रवाशांचा वेळ जातो. काही प्रवासी मग अधिक पैसे देऊन शेअर टॅक्सी वा रिक्षाने प्रवास करतात. अशी एकूण बेस्ट उपक्रमाची परिस्थिती आहे. त्यामुळे बेस्टमध्ये पूर्णवेळ महाव्यवस्थापक म्हणून कुणी सनदी अधिकारी येत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून बेस्टला अर्धवेळ महाव्यवस्थापक नेमण्यात येतात. या सर्व परिस्थितीकडे कानाडोळा करून बेस्ट कामगारांच्या पतपेढीसाठी सर्व राजकीय पक्ष व कामगार संघटना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. आज बेस्टच्या पतपेढीचे १५ हजार कामगार मतदान करून पतपेढीचे कारभारी निवडून देणार आहेत. हेच राजकीय पुढारी व कामगार नेते कामगारांच्या समस्या आणि बेस्ट जिवंत राहण्यासाठी लढले असते तर बेस्ट उपक्रमाची ही जर्जर स्थिती झाली नसती. बेस्ट च्या या बुडत्या जहाजाला संजीवनी देण्याची वेळ अजूनही शिल्लक आहे. बेस्ट उपक्रम सुरूच राहिला पाहिजे तो कुणा उद्योगपतीच्या घशात जाऊ नये या साठी नवीन संचालक मंडळ प्रयत्न करणार आहे की नाही हाच खरा प्रश्न आहे.
