आयुक्तांच्या सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- 2 days ago
- 3 min read
30 March 2026
आशिया खंडातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका चे आयुक्त भूषण गगराणी हे मंगळवार, ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत।
भूषण गगराणी हे एप्रिल २०२४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पालिका आयुक्त म्हणून नियुक्त झाले होते. त्यामुळे त्यांना केवळ दोन वर्षेच आयुक्त म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. विशेष म्हणजे, या कालावधीत पालिकेत लोकप्रतिनिधी नव्हते. त्यामुळे त्यांची ही दोन वर्षांची कारकीर्द कोणत्याही मोठ्या अडचणी किंवा कटकटीशिवाय पार पडली, हे विशेष नमूद करावे लागेल।
भूषण गगराणी यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या दोन वर्षांचे अंदाजित अर्थसंकल्प मांडले. २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प त्यांनीच मांडला, त्यांनीच मंजूर केला आणि त्याचाच खर्चही त्यांच्या कार्यकाळात झाला. पालिकेत नगरसेवक नसल्यामुळे या अर्थसंकल्पावर स्थायी समिती किंवा सभागृहात कोणतीही चर्चा झाली नाही. नगरसेवकांकडून हरकती किंवा सूचना मांडण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. तसेच, अर्थसंकल्पात फेरफार करून नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याची वेळही त्यांच्यावर आली नाही।
यावर्षी डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत पालिका निवडणुका त्यांच्या नेतृत्वाखाली कोणत्याही गोंधळाशिवाय सुरळीत पार पडल्या. त्यामुळे दरवर्षी ५ फेब्रुवारीपूर्वी सादर होणारा अर्थसंकल्प त्यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकप्रतिनिधींसमोर मांडला. सध्या स्थायी समितीत या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू आहे; मात्र त्याचवेळी आयुक्त भूषण गगराणी सेवानिवृत्त होत आहेत।
अजूनही सभागृहात या अर्थसंकल्पावर चर्चा होणे बाकी आहे. त्या चर्चेनंतर नगरसेवकांनी मांडलेल्या सूचना, टीका आणि विकासकामांबाबत केलेल्या मागण्यांवर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीची आणि उत्तरदायित्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार नाही।
एकंदरीत पाहता, त्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प नेहमीप्रमाणे काहीसा फुगवलेला असला, तरी अपेक्षित महसूल गोळा करणे हे येणाऱ्या नव्या आयुक्तांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. यावरून पालिकेची आर्थिक स्थिती काहीशी खालावत असल्याचे संकेत मिळतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी आणि निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या टीकेला उत्तर देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येणार नाही।
थोडक्यात, राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचे नेतृत्व करण्याची संधी भूषण गगराणी यांना दोन वर्षे का होईना मिळाली, ही नक्कीच मोठी बाब आहे।
निवडणूक आयोगाची सरशी
भूषण गगराणी हे १९९० बॅचचे आयएएस अधिकारी असून, २४ मार्च २०२४ पासून ते बृहन्मुंबई महानगरपालिका चे आयुक्त आहेत. त्यांनी हे पद इकबाल सिंह चहल यांच्याकडून स्वीकारले. चहल हे मे २०२० ते मार्च २०२४ या कालावधीत आयुक्त होते।
निवृत्तीनंतर इकबाल सिंह चहल यांची मुंबई पोलिस गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना राज्यमंत्री दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पदभार स्वीकारला असून, पुढील पाच वर्षे ते या पदावर राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे, भूषण गगराणी यांनाही सेवानिवृत्तीनंतर एखादी महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे।
परंतु हे विसरून चालणार नाही की, भूषण गगराणी यांना आयुक्त म्हणून काम करण्याची संधी ही केवळ भारत निवडणूक आयोग यांच्या हस्तक्षेपामुळेच मिळाली।
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले होते. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही या बदल्या करण्यात आल्या नव्हत्या।
त्या वेळी पालिकेत आयुक्त व प्रशासक असलेले इकबाल सिंह चहल, तसेच अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू आणि अश्विनी भिडे हे चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांची बदली आवश्यक होती. तरीही तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बदल्या रोखण्याचा प्रयत्न केला होता।
त्या वेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी सरकारची विनंती नाकारली. त्यानंतर आश्चर्यकारकरीत्या त्यांचीच बदली करण्यात आली. पुढे नव्याने नियुक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी राज्य सरकारला तिसऱ्यांदा स्मरणपत्र पाठवले. अखेरीस निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे सरकारला बदल्या कराव्याच लागल्या।
सत्ताधाऱ्यांची मर्जी हाच निकष
भूषण गगराणी यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत आहेत. मात्र, अंतिम निर्णय हा सरकारच्या मर्जीवरच अवलंबून असेल. हीच एक चुकीची परंपरा आपल्या व्यवस्थेत रुजत चालली आहे।
नियमाप्रमाणे सेवा ज्येष्ठतेनुसार बढती द्यायला हवी; परंतु प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांच्या पसंतीतील अधिकाऱ्यांनाच महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केले जाते. यामुळे इतर अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो।
गेल्या चार वर्षांत पालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. मात्र, कारभार सरकारच्या निर्देशानुसारच चालत होता. विकासकामेही सरकारच्या सांगण्यावरूनच हाती घेतली जात होती किंवा अर्थसंकल्पात समाविष्ट केली जात होती।
असा आरोप आहे की, विकासनिधी केवळ महायुतीच्या आमदारांनाच देण्यात आला, तर विरोधी पक्षांच्या आमदारांना डावलण्यात आले. हे अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचे मानले जाते. जर निधी द्यायचाच असेल, तर तो सर्व आमदारांना समान पद्धतीने द्यायला हवा होता।
शेवटचा निष्कर्ष
भूषण गगराणी यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे अनेक अधिकारी या पदासाठी प्रयत्न करत असतील. मात्र, शेवटी सत्ताधाऱ्यांच्या पसंतीतील अधिकाऱ्यालाच ही संधी मिळेल।
पालिकेत आयुक्त म्हणून काम केलेले अनेक अधिकारी पुढे राज्याचे मुख्य सचिव झाले आहेत. मात्र, त्यासाठीही राजकीय पाठबळ किंवा अनुकूल परिस्थिती आवश्यक असते. असे दिसते की, भूषण गगराणी या निकषांवर पूर्णपणे उतरले नाहीत।
अशा अनेक घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत, जिथे तत्त्वनिष्ठ आणि कायद्याचे पालन करणारे अधिकारी केवळ सत्ताधाऱ्यांची मर्जी न राखल्यामुळे उच्च पदांपासून वंचित राहिले।
✍️ लेख: ज्येष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
