प्रभाग रचनेबाबत घेतलेल्या हरकती योग्य ? सोडतीकडे लक्ष !
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- 17 hours ago
- 4 min read
16 September 2025
ज्येष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
मुंबई महानगरातील गणेशोत्सव उत्साहात पार पडल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गेल्या ३-४ वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे. राज्यात २९ महानगरपालिका असल्या तरी सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे लागले आहे. त्यामुळे ही पालिका आपल्याकडेच कशी येईल, या संदर्भात राजकीय पक्ष आखाडे बांधत आहेत. इतकेच नव्हे तर सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षही या निवडणुका एकत्र येऊन लढतील की नाही, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
एकत्रित शिवसेनेची सलग २५ वर्षांची सत्ता उलथवून आपली सत्ता आणण्यासाठी महायुती म्हणून निवडणूक लढवू असे आज कितीही भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पक्षाचे नेते म्हणत असले तरी ते पक्ष जागांची अव्वाच्या सव्वा मागणी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे ते खरंच एकत्र येऊन निवडणूक लढवणार आहेत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भाजपने १५० जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे. म्हणजे २२७ पैकी १५० जागा त्यांना निवडून आणायच्या आहेत. त्यामुळे १५० पेक्षा अधिक जागांवर त्यांना उमेदवार उभे करावे लागतील. हे ओघाने आलेच. तर शिंदे गटाने १२५ ते १३० जागांची मागणी केली आहे. ती करणं त्यांना गरजेचं आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील साधारण ५५-६० नगरसेवक शिंदे गटात गेले आहेत. काँग्रेसचेही १०-१५ नगरसेवक शिंदे गटात गेले आहेत. त्या सर्वांना त्यांच्या प्रभागात उमेदवारी द्यावीच लागणार आहे. त्यामुळे शिंदे त्यापेक्षा अधिक जागांची मागणी करत आहेत. पण भाजप १५० + शिंदे सेना १२५ म्हणजे २७५ जागा होतात, तरी अजितदादांचा यात वाटा नाही. रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षानेही २० जागांची मागणी केली आहे. या सर्व जागांची बेरीज केली तर ती ३०० च्या पुढे जाते. म्हणजे मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे आतापासूनच ते वेगळा विचार करत असल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
लोकसभा व विधानसभा एकत्र लढलेले महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षही स्वतंत्रपणे हालचाल करताना दिसत आहेत. भाजप नेत्यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेनेलाच अधिक खिळखिळे केले आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडून ठाकरे सेना काँग्रेससोबत गेल्याचा उल्लेख वारंवार करून भाजपने ठाकरे सेनेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण करण्यात काहीअंशी यश मिळवले आहे.
त्यामुळे ठाकरे सेना काँग्रेसपेक्षा राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण राज ठाकरे यांनी अद्याप आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतचे गुप्त संपर्कही सुरूच आहेत. उद्धव ठाकरे यांना ते स्पष्टपणे एकत्र येऊन निवडणूक लढवू असे सांगत नाहीत, तसेच फडणवीस यांची भेट घेणे थांबवत नाहीत. त्यामुळे शिवसैनिक आणि मनसैनिक यांच्या मध्ये संभ्रम निर्माण होणे साहजिक आहे.
त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची अडचण वाढल्याचे दिसत आहे. “इकडे आड आणि तिकडे विहीर” अशी त्यांची परिस्थिती झाली आहे. खरे तर, राज ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांनी एकत्र येऊन ही निवडणूक लढवावी, असा सूर उमटतो आहे. पण मुंबई महानगरपालिकेवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्यात एकवाक्यता दिसत नाही. अशा एकूण राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे.
प्रत्यक्ष चित्र निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर जागा वाटपाच्या वेळी समोर येईल. कारण यापूर्वीही एक जागा कमी मिळाली किंवा ठराविक जागा मिळाल्या नाहीत म्हणून युती-आघाडीत फूट पडल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे खरे चित्र जागा वाटपाच्या वेळी समोर येईल. तोपर्यंत वाट पाहणे आपल्या हाती आहे.
सोडतीकडे लक्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणनीती ठरविण्यात प्रत्येक राजकीय पक्ष मश्गूल आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कामकाज पूर्ण करण्यासाठी सज्ज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी पुढील चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने कामकाज सुरू केले आहे.
मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी विविध टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्धीची अधिसूचना जारी करण्यात आली. राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने २०१७ मध्ये लागू असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे निवडणुका घेण्याचे सांगितले आहे.
नगरविकास खात्याने मुंबई महापालिकेपासून सुरुवात करून नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आणि निवडणुकीचे बिगुल वाजवले. महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये –
• प्रभाग रचना,
• आरक्षण निश्चिती,
• सोडत,
• विधानसभा मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन,
• प्रत्यक्ष निवडणूक
असे टप्प्याटप्प्याने कामकाज होणार आहे. त्यापैकी प्रभाग रचना पूर्ण झाली आहे.
या प्रभाग रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. ४ सप्टेंबरपर्यंत ४८८ हरकती व सूचनांची नोंद झाली होती. त्यानंतर ती संख्या ४९४ वर पोहोचली. त्यावर १०, ११ व १२ सप्टेंबर रोजी सुनावण्या घेण्यात आल्या.
या सुनावण्यांचा किती गंभीर विचार करून मूळ प्रारूपात बदल करण्यात आला, की फक्त औपचारिकता म्हणून हरकती- सूचना मागवून प्रक्रिया पूर्ण केली, हे आज अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
यादी अंतिम झाल्यानंतर पुढील कामकाज म्हणजे आरक्षण सोडत आणि निवडणूक कार्यक्रम हे ठरणार आहेत. त्याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या हरकती व सूचना
महानगरपालिकेच्या २२७ वॉर्डांच्या हद्दीबाबत प्राप्त झालेल्या एकूण ४९४ तक्रारींपैकी १८९ तक्रारी बुधवारी निकाली काढण्यात आल्या.
• वांद्रे पूर्वेतील वॉर्ड क्रमांक ९६ मधील ४८ कुटुंबांना वांद्रे पश्चिमेतील वॉर्ड क्रमांक १०० मध्ये ठेवण्यात आले आहे. यावर शम्स खान यांनी आक्षेप घेतला. त्यांचे म्हणणे आहे की, रेल्वे लाईनच्या या बाजूला राहणाऱ्यांना मतदानासाठी दुसऱ्या बाजूला जावे लागेल. यामुळे ते वांद्रे पूर्वेत राहत असूनही पश्चिमेच्या एच-वेस्ट वॉर्डचे मतदार बनवण्यात आले आहेत.
• वॉर्ड क्रमांक ९६ मधील खेरवाडी खाटीक वाडीत राहणारी सुमारे १४०० कुटुंबे दोन वॉर्डात विभागण्यात आली आहेत. खाटीक समाजाने याला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, यामुळे संकुल विकास थांबतो आहे.
• प्रभाग क्रमांक १०२ च्या माजी नगरसेविका मुमताज खान यांनी त्यांच्या प्रभागातील मतदारसंख्या जाणूनबुजून कमी करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचा दावा आहे की ५५ हजार मतदारांचा प्रभाग असायला हवा होता, पण मुद्दाम संख्या कमी केली गेली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. रोहन कोरडे यांनी तर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांच्या मते –
• प्रभागांमध्ये लोकसंख्येतील तफावत तब्बल ३६% आहे, जी कायदेशीर मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे.
• “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” या लोकशाही तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे.
• समान ओळख, संस्कृती आणि गरजा असलेले भाग विभाजित करून सामाजिक ओळख तत्त्वाचा भंग झाला आहे.
त्यांनी निवृत्त न्यायाधीश, नगरनियोजन तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा अशी मागणी केली आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
👉 एवढे सगळे असूनही, या हरकतींचा किती गांभीर्याने विचार होईल याबद्दल शंका आहे. कारण अखेरीस सगळ्यांचे लक्ष फक्त एका टप्प्याकडे – सोडतीकडे – खिळलेले आहे.
