मुंबई ‘दत्तक वस्ति योजना’चा मुद्दा नागपूर विधानसभेत गाजला, एनजीओकडून कमी कर्मचारी नेमणूक, कचरा उपसण्यात अनियमितता आणि निधीच्या गैरवापराचे आरोप, महाराष्ट्र सरकारने योजनेच्या ऑडिटची घोषणा केली
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- 3 days ago
- 1 min read
9 December 2025
नागपूर( मिम टाइम्स) मुंबईतील दत्तक वस्ति योजनेतील वाढत्या गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींनंतर राज्य सरकारने आज विधानसभेत या योजनेच्या ऑडिटची घोषणा केली. हा मुद्दा भाजप मुंबईचे अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला. त्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल यांनी दत्तक वस्ति योजनेचे ऑडिट केले जाणार असल्याची माहिती सभागृहाला दिली.
विधानसभेत बोलताना आमदार सतराम म्हणाले की, दत्तक वस्ति योजना मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधून कचरा गोळा करून तो डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग दिसतात, कारण झोपडपट्टीतील कचरा एका ठिकाणी जमा केला जातो आणि त्यानंतर बीएमसीकडून तो उचलला जातो. मात्र, योजनेतील १५० कुटुंबे किंवा ७५० लोकसंख्येचा निकष पाळला जात नाही. तसेच १५ कर्मचारी अनिवार्य असताना बहुतांश एनजीओ फक्त ५ ते १० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतात आणि उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा गैरवापर केला जातो, असे त्यांनी सांगितले.
सतराम पुढे म्हणाले की, झोपडपट्ट्यांमधून दिवसातून दोन वेळा कचरा उपसणे आवश्यक आहे, कारण तेथे कचरा साठवणुकीची सुविधा नसते. परंतु प्रत्यक्षात हे काम नियमितरीत्या होत नाही. त्यामुळे दत्तक वस्ति योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार सुरू असून बीएमसीच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकारीही या घोटाळ्यात सामील असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
तसेच त्यांनी सुचवले की, गरज पडल्यास योजनेचे निकष बदलावे. लोकसंख्या निकष ७५० वरून ५०० पर्यंत कमी करावा आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवावे. मात्र संबंधित भागात पुरेशी कार्यबल उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे आमदार साटम यांनी स्पष्ट केले.
