आरक्षण सोडतीनंतरचे बदलते राजकीय चित्र
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- 1 hour ago
- 3 min read
17 November 2025
जेष्ठ पत्रकार : सुनील शिंदे
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मे २०२० पासून वेगवेगळ्या राजकीय, सामाजिक व आरोग्यविषयक कारणांमुळे रखडल्या होत्या. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक आदेशामुळे या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.
आपल्या शेजारी असलेली नवी मुंबई महापालिका ९ मे २०२० पासून बरखास्त आहे. त्यावेळी कोविडची तीव्र साथ असल्याने निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ठाकरे सरकारने प्रभागसंख्या वाढवणे, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अशा अनेक कारणांमुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या.
यात राज्यातील एकामागून एक खालील २७ महानगरपालिका बरखास्त झाल्या —
१) औरंगाबाद (२८ एप्रिल २०२०)
२) नवी मुंबई (८ मे २०२०)
३) वसई–विरार (२७ जून २०२०)
४) कल्याण–डोंबिवली (१० नोव्हेंबर २०२०)
५) कोल्हापूर (१५ नोव्हेंबर २०२०)
६) नागपूर (४ मार्च २०२२)
७) ठाणे (५ मार्च २०२२)
८) सोलापूर (७ मार्च २०२२)
९) मुंबई (मार्च २०२२)
१०) अकोला (८ मार्च २०२२)
११) अमरावती (८ मार्च २०२२)
१२) पिंपरी–चिंचवड (१३ मार्च २०२२)
१३) पुणे (१४ मार्च २०२२)
१४) नाशिक (१४ मार्च २०२२)
१५) नगर (२०२२)
१६) परभणी (१५ मे २०२२)
१७) लातूर (२१ मे २०२२)
१८) मंढरपूर (२८ मे २०२२)
१९) भिवंडी–निजामपूर (८ जून २०२२)
२०) मालेगाव (१३ जून २०२२)
२१) पनवेल (९ जुलै २०२२)
२२) मिरा–भाईंदर (२७ ऑगस्ट २०२२)
23) नांदेड–वाघाळा (३१ ऑक्टोबर २०२२)
24) सांगली–मिरज–कुपवाड (१९ ऑगस्ट २०२३)
25) जळगाव (१७ सप्टेंबर २०२३)
26) अहमदनगर (२७ डिसेंबर २०२३)
27) धुळे (३० डिसेंबर २०२३)
या सर्व ठिकाणी आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नेमून कारभार राज्य सरकारकडेच राहिला. नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीही बरखास्त होत्या.
आता नगरपंचायत आणि पंचायत समिती निवडणुका जाहीर झाल्या असून उद्या त्यासाठी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. मुंबई महापालिकेसह २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर नाही; मात्र ११ नोव्हेंबरला झालेल्या आरक्षण सोडतीमुळे संपूर्ण राजकीय चित्र स्पष्ट झाले आहे आणि सर्वच पक्षांनी पूर्णपणे निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर सर्व प्रश्न जणू मागे पडले आहेत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी नवे डावपेच
निवडणुकीपूर्वी मतदारांना खुश करण्यासाठी विविध योजना, गोंडस नावे आणि थेट खात्यात पैसे जमा करण्याची स्पर्धाच सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना, तर बिहारमध्ये ‘जीविका दीदी’ योजना उभ्या करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या कोणत्याही तातडीच्या मागणीशिवाय त्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात येत आहेत—आणि या खर्चासाठी सरकारी तिजोरीचाच वापर केला जातो.
राज्यावर आधीच ९ लाख कोटींचे कर्ज असताना हा पैसा विकासकामांसाठी किंवा आपत्तीजनक परिस्थितीसाठी राखून ठेवण्याची अपेक्षा नागरिकांची असते. परंतु तो निवडणूकपूर्वी ‘लाच’सदृश स्वरूपात दिला जात आहे. याबद्दल सरकारला कोणी जाब विचारत नाही, आणि कोणी विचारले तर “महिला विरोधी” असा शिक्का बसण्याची भीती विरोधकांनाही आहे.
जर निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी उमेदवारांनी उघडपणे पैसे वाटप केले तर त्यांच्यावर कारवाई कशी करणार? सरकारच स्वतः पैसे देत असेल तर या दोन्ही गोष्टींसाठी वेगळा न्याय लागू कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पण न्यायालयही या बाबीकडे सुओ मोटो लक्ष देत नाही, हे अधिक आश्चर्यकारक आहे.
आघाड्यांची मोडतोड — महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्ही ढवळून निघाल्या
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात महायुती व महाविकास आघाडी अशा दोन मोठ्या आघाड्या विरुद्ध दिशेने उभ्या राहिल्या होत्या. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये दोन्ही आघाड्यांनी एकत्र येऊन मुकाबला केला. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र वेगळाच सूर लावला जातो आहे.
काँग्रेसने महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला, हे सर्वांना धक्का देणारे आहे. बिहार निवडणुकीत दोन आकडी संख्या पार न करू शकलेला पक्ष आता महाराष्ट्रातील पालिका निवडणुका स्वतंत्रपणे लढणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत काँग्रेसची घसरती कामगिरी —
१९९५ : सत्ता गमावली
२००२ : ६१ नगरसेवक
२००७ : ७५ नगरसेवक
२०१२ : ५२ नगरसेवक
२०१७ : ३१ नगरसेवक
अशी सततची घसरण असतानाही काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्या आरोपानुसार हा निर्णय भाजपला लाभदायी ठरू शकतो, हे पूर्णपणे तथ्यहीन नाही.
मनसे आणि ठाकरे सेनेचे अजूनही ‘सूत जुळले’ले नाही. महायुतीतही भाजपला मुंबई पालिकेची सत्ता एकहाती हवी असल्याने त्यांनी १५० जागांची मागणी केली आहे, तर शिंदे सेना ९१ वरून १२५ आणि आता १०० जागांची मागणी करत आहे. त्यामुळे महायुतीतही तणाव स्पष्ट आहे.
बहुधा बहुतांश पक्ष स्वतंत्रपणेच निवडणूक लढवतील, आणि त्याचा परिणाम कोणाच्या मताधिक्यावर होईल हे वेळच ठरवेल. मात्र विरोधक एकत्र आले नाहीत तर मुंबई पालिका कोणाकडे जाणार हे सांगण्यासाठी वेगळे भाकीत करण्याची गरज नाही.
माजी नगरसेवकांची धावपळ
आरक्षण सोडतीत अनेक माजी नगरसेवकांचे प्रभाग बदलल्याने मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. महिलांसाठी राखीव झालेल्या प्रभागांत पत्नी, बहिण, वहिनी यांना उमेदवारी देण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर स्वतःसाठीही पर्यायी प्रभाग ते शोधत आहेत.
शिंदे सेनेत प्रवेश करताना “उमेदवारी मिळेल” अशी आश्वासने दिली गेली होती. मात्र शिवसेनेतून आलेल्या ९ माजी नगरसेवकांना त्यांचे जुने प्रभाग मिळालेले नाहीत. यात यशवंत जाधव, मंगेश सातमकर, परमेश्वर कदम अशी मोठी नावे आहेत.
भाजपचे रवी राजा, अभिजित सामंत, कमलेश यादव, अतुल शहा, मकरंद नार्वेकर यांचेही प्रभाग बदलले गेले आहेत.
ठाकरे सेनेत माजी महापौर मिलिंद वैद्य, विशाखा राऊत, स्नेहल आंबेकर, तसेच आशिष चेंबूरकर, सदा परब, रमेश कोरगावकर, विठ्ठल लोकरे यांचे प्रभागही आरक्षणात गेले.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ व विश्वासार्ह नगरसेवक आसिफ झकेरिया, जावेद जुनेजा यांचे प्रभागही बदलल्याने पक्षासमोर प्रश्नच उभा झाला आहे.
निवडणुका जाहीर झाल्यावर उमेदवारीसाठी होणारी धावपळ, गटबाजी आणि पक्षांतराचे राजकारण पाहणे नक्कीच मनोरंजक ठरणार, यात शंका नाही.