बालगृहातील मुलींच्या प्रश्नांची तात्काळ सोडवणूक होणार — उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

29 January 2025

मुंबई, बालगृहातून बाहेर पडलेल्या मुली व महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन वचनबद्ध असून, त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. चौथे महिला धोरण आणि बालगृहातील माजी संस्थाश्रयी महिलांच्या मागण्यांसंदर्भात आज मुंबईत आयोजित आढावा बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा करण्यात आली.

बैठकीत महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पडवळ, सहआयुक्त राहुल मोरे, कौशल्य विकास विभागाचे अनिल सोनवणे यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. गोऱ्हे यांनी अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासाठी दर महिन्याला "लोकशाही दिन" आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामुळे अनाथ मुली व महिलांना आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवताना त्रास कमी होईल आणि संस्थांचे कामकाज सुलभ होईल.

तसेच अनाथ महिलांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना व लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. महिला व बालविकास विभाग व कौशल्य विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने अनाथ महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

बालगृहांचे आधुनिकीकरण व बालस्नेही पोलीस स्टेशनची गरज

बालगृहांमध्ये मुलांना आपलेपणाची भावना निर्माण होण्यासाठी तेथे आधुनिक व सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचे निर्देश देताना डॉ. गोऱ्हे यांनी बालस्नेही पोलीस स्टेशन उभारण्याची गरजही अधोरेखित केली.

पॉक्सो प्रकरणांवर लक्ष

पॉक्सो प्रकरणातील मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी व्हाट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून संवाद साधण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या माध्यमातून या मुलींचा आत्मविश्वास वाढवून त्यांना सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

या बैठकीत कोरोनाकाळात आई-वडील गमावलेल्या बालकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची सूचना देत अनाथांच्या व्याख्येसाठी 'एसओपी' तयार करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी बालगृह व अनाथ मुली-महिलांच्या हक्कासाठी शासन प्रामाणिक असल्याचे नमूद करत समस्या सोडवण्यासाठी तत्पर कार्यवाहीचे निर्देश दिले.