मविआच्या मतदारांची नावे यादीतील वगळण्याचे भाजपा-शिंदे सेनेचे षडयंत्र; हिम्मत असेल तर समोर येऊन लढा: नाना पटोले

मुंबई, दि. १८ ऑक्टोबर २०२४: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने (मविआ) निवडणूक आयोगावर आणि सत्ताधारी भाजपा-शिंदे सेनेवर गंभीर आरोप केले आहेत. मविआच्या नेत्यांनी आरोप केला आहे की, ऑनलाईन फॉर्म ७ च्या माध्यमातून महाविकास आघाडीच्या मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात मतदार यादीतून वगळली जात आहेत, आणि यामागे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे षडयंत्र आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजपा-शिंदे सेनेवर टीका करताना सांगितले की, "भाजपा व त्यांच्या सहकारी पक्षांना पराभवाची भीती वाटत आहे, त्यामुळे ते रडीचा डाव खेळत आहेत. निवडणूक आयोग मोदी-शाह यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असून, हे लोकशाहीच्या मुल्यांना काळीमा फासणारे आहे. निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करु नये."

रश्मी शुक्लांच्या नियुक्तीवरून टीका

नाना पटोले यांनी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची मुदतवाढ असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. त्यांनी प्रश्न केला की, "निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या वेळी पोलीस महासंचालक बदलले, मग महाराष्ट्रात ते का करू शकत नाहीत?"

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की, लोकसभा निवडणुकीत मविआला जास्त मते पडलेल्या मतदारसंघात १० हजारांहून अधिक मते कमी करण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. "भाजपा युती फॉर्म ७ चा गैरवापर करत आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्वरित फॉर्म ७ स्विकारणे थांबवावे," असे आवाहन त्यांनी केले.

शिष्टमंडळाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि निवेदन सादर केले. यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, शिवसेनेचे खा. अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. जितेंद्र आव्हाड, आणि इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते.

मतदार यादीतील त्रुटींवर आक्षेप

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी ऑनलाईन फॉर्म ७ भरण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. "या माध्यमातून अनेक मतदारांची नावे चुकीने काढली जात आहेत. जिवंत व्यक्तींना मृत घोषित केले जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने संशय निर्माण होत आहे," असे आव्हाड म्हणाले.

शिवसेनेचे खा. अनिल देसाई यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरातून मतदानाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले, परंतु यात पारदर्शकता असावी असे सुचवले. "हे मतदान घेताना सर्व पक्षांचे बीएलए असले पाहिजेत," असे त्यांनी म्हटले.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले आहे की, निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक असावी आणि सत्ताधारी पक्षांच्या दबावाखाली काम करू नये.