मुंबईत "केबल कार" प्रकल्पास केंद्र सरकारची मंजुरी, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या प्रयत्नांना यश

8 January 2025

मुंबई, मुंबई महानगर क्षेत्रात भविष्यात रोपवेच्या माध्यमातून केबल कार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाला तत्वतः मंजुरी दिली असून लवकरच या प्रकल्पाचा सर्वेक्षण करून विकास आराखडा (DPR) तयार केला जाईल. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी परिवहन विभागाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांना सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्व राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रात "केबल कार" प्रकल्प राबविण्याची मागणी केली. त्यांनी "प्रवतमाला प्रकल्प" अंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) किंवा केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त वित्तीय योगदानातून हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव मांडला.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी विमानतळ ते उपनगरांपर्यंत कमी वेळेत पोहोचता येईल, अशा प्रकल्पावर भर दिला. त्यावर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लवकरच अशा सर्वसमावेशक वाहतूक आराखड्याची सादर करण्याचे आश्वासन दिले, ज्यामुळे विविध भागांतून विमानतळापर्यंत अल्पावधीत पोहोचता येईल.

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पालघर ते रायगडमधील उरण-पेण या परिसरात लोकसंख्येत वेगाने वाढ होत आहे. रस्ते, रेल्वे व मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीवर वाढलेला ताण लक्षात घेता, "केबल कार" सारख्या हवाई सेवांची गरज भासत आहे.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, शहरीकरणामुळे वाढलेली लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या, अपुरी रस्ते व रेल्वे सेवा, आणि प्रदूषणाच्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व यशस्वी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांचा अभ्यास करून हे समस्यांचे समाधान केले जाईल.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना या प्रकल्पाच्या महत्त्वाविषयी पटवून दिल्यानंतर त्याच्या सर्वेक्षण व विकास आराखड्याला (DPR) तत्वतः मंजुरी मिळाली. या बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी उपस्थित होते.