top of page

मुंबईत सकाळी ७ ते ९ या वेळेतच कबुतरांना दाणे टाकण्याची परवानगी, एनजीओंना कबुतरखान्याचे व्यवस्थापन स्वीकारावे लागणार, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत अंतरिम निर्णय लागू

  • Writer: MimTimes मिम टाइम्स  م ٹائمز
    MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
  • Nov 2
  • 1 min read
ree

2 November 2025


मुंबई (मिम टाइम्स)मुंबईतील विद्यमान कबुतरखाने माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती विचारात घेऊन कबुतरखान्यांबाबत तात्पुरता निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तात्पुरत्या स्वरूपात शहरातील चार नवीन ठिकाणी , वरळी रिझर्व्हायर, लोखंडवाला, अंधेरी, मुलुंड आणि गोराई ,येथे कबुतरखान्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


तथापि, जे कबुतरखाने बंद करण्यात आले आहेत, ते बंदच राहतील आणि त्यांना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.


या चारही ठिकाणी कबुतरांना फक्त ‘नियंत्रित पद्धतीने दाणे टाकण्याची’ (Controlled Feeding) परवानगी असेल , सकाळी ७ ते ९ या दोन तासांच्या कालावधीतच. या वेळेबाहेर कबुतरांना दाणे टाकण्यास मनाई असेल.


तसेच, कबुतरखान्यांचे व्यवस्थापन फक्त त्या स्वयंसेवी संस्था (NGOs) किंवा सामाजिक संस्थांना दिले जाईल, ज्या स्वखुशीने ही जबाबदारी स्वीकारतील. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की कबुतरांना दाणे टाकताना वाहनवाहतूक आणि पादचारी यांना अडथळा निर्माण होऊ नये, परिसराची पूर्ण स्वच्छता राखली जावी आणि नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास त्वरित कार्यवाही करावी. या उद्देशाने संबंधित संस्थांकडून प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) देखील घेतले जाणार आहे.


प्रत्येक विभागातील सहाय्यक आयुक्त हे या व्यवस्थापनाचे समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) असतील आणि कबुतरखान्यांच्या परिसरात स्वच्छता व आरोग्याविषयी जनजागृतीसाठी फलक लावले जाणार आहेत.


शहरातील कबुतरखान्यांबाबत आतापर्यंत नागरिकांकडून ९,७७९ सूचना, हरकती आणि तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये कबुतरखाने बंद करावेत, सुरु ठेवावेत, स्वच्छता राखावी आणि नियंत्रित पद्धतीने दाणे टाकावेत, अशा विविध मागण्या आहेत.


महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि माननीय उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश प्राप्त होईपर्यंत या चार ठिकाणांना कबुतरखान्यांसाठी अंतरिम स्वरूपात मान्यता देण्यात आली आहे.



bottom of page