मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून खरपुडी प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या मागणीनंतर निर्णय
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Feb 20
- 1 min read
20 February 2025
मुंबई: जालना जिल्ह्यातील खरपुडी येथे प्रस्तावित नवीन प्रकल्पावर स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध असून, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली होती. अखेर मुख्यमंत्री सचिवालयाने या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
See video
महाराष्ट्र शासनाने जालना जिल्ह्यात खरपुडी येथे नवीन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना 2018 साली सिडकोने मांडली होती. त्यानंतर Ernst & Young या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यात आला. दिनांक 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाने 9 जुलै 2020 रोजी प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
तथापि, 2022 आणि 2023 मध्ये सिडको आणि शासनाकडून प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनास सुरुवात झाली. 2023 मध्ये KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे 2024 मध्ये प्रकल्पाला अंतिम मान्यता देण्यात आली. यामुळे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “पूर्वी व्यवहार्य न ठरलेला प्रकल्प काही वर्षांत कसा व्यवहार्य ठरला?”
दानवे यांनी प्रकल्पासंबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि काही व्यावसायिकांवर आर्थिक हितसंबंध जपण्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाच्या मंजुरीपूर्वीच काही व्यावसायिकांना आराखडा उपलब्ध करून देण्यात आला, ज्यामुळे त्यांनी स्थानिकांकडून कमी दराने जमीन विकत घेतली. आता त्या जमिनींना अधिक दर मिळत असल्याने दलाल आणि व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे, तर मूळ भूधारक आणि शेतकरी वर्ग आर्थिक लाभापासून वंचित राहतील.
दानवे यांनी प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करताना म्हटले की, “नवीन आणि जुन्या अहवालातील तफावत स्पष्ट करण्यात शासन अपयशी ठरले आहे.”
मुख्यमंत्री सचिवालयाने प्रकल्पाच्या संदर्भातील सर्व बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशी अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणात पुढे काय घडते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
