कंत्राटी कामगारांशी भेदभाव
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Oct 21
- 4 min read
21 October 2025
लेख ज्येष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. सारे राजकीय पक्ष या निवडणुकीच्या घेऱ्यात अडकले आहेत. न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुकांच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे साडेचार वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुका लढवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून रणनीती आखली जात आहे.
युती किंवा आघाडी करायची की नाही? आणखी कुणाला त्या आघाडीत सामील करून घ्यायचे? त्याचे परिणाम काय असतील? कोणत्या जातसमूहाची मते मिळवता येतील? त्या प्रमाणात किती जागा लढवायच्या? मित्रपक्षांना त्यांच्या ताकदीनुसार किती जागा द्यायच्या? कुणाला जिंकवायचे, कुणाला पराभूत करायचे? विरोधकांच्या मतांवर परिणाम घडवण्यासाठी कुणाला बंडखोर म्हणून उभे करायचे? निवडणुकीपूर्वी कुणाला आपल्या पक्षात ओढायचे? प्रचाराचे मुद्दे कोणते घ्यायचे आणि विरोधकांवर कसा प्रहार करायचा? अशा अनेक मुद्द्यांवर सर्व पक्षांमध्ये खल सुरू आहे.
दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात राज्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीमुळे शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत केली जात आहे, पण ती मदत शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यासाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे शेतकरी अजूनही इतर मार्गाने आर्थिक सहाय्याच्या शोधात आहे.
राज्यातील या सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीचा सण साजरा होत आहे. मात्र “दिवाळीचा सण मोठा नाही, आनंदाला तोटा” ही म्हण यंदा ग्रामीण भागात विसरण्याची वेळ आली आहे. अनेक सामाजिक संस्था, मंडळे आणि राजकीय पक्ष आनंदाचा शिधा पाठवत असले तरी ती मदत सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. काही ठराविक ठिकाणीच ती पोहोचते. ग्रामीण भागातील काही गावांमध्ये नियोजनाच्या अभावामुळे मदतच पोहोचलेली नाही, त्यामुळे तेथील नागरिक दिवाळी कशी साजरी करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच यंदाची दिवाळी “शहरी दिवाळी” म्हणूनच ओळखावी लागेल, असे म्हणावे लागेल.
दिवाळीत पाणी समस्या
दिवाळीसारख्या सणातही मुंबईतील अनेक भागात पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. यंदा समाधानकारक पाऊस पडूनही आणि तलाव भरून वाहत असूनही ऐन सणात लोकांना आंघोळीपुरते पाणी मिळत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे.
अंधेरी-विलेपार्ले विभागात दिवाळीच्या दोन दिवस आधीपासूनच पाणीपुरवठा अपुरा आहे. तेथील माजी नगरसेवक अभिजित सामंत हे सतत अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत, पण परिस्थितीत काही सुधारणा झालेली नाही. दक्षिण मुंबईतील काही भागातही कमी दाबाने पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी असून, संबंधित अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. जलअभियंता विभागाची कार्यगती सर्वश्रुत असताना या तक्रारी सुटत नाहीत, यामागे काही षडयंत्र तर नाही ना, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
बोनस दिवाळी
दिवाळी सण मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने साजरा केला जातो. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या ९५ हजारांहून अधिक कामगार-कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान जाहीर केले. गेल्या वर्षी प्रत्येकी २९ हजार रुपये देण्यात आले होते, तर यंदा त्यात २ हजारांची वाढ करून ३१ हजार रुपये देण्यात आले.
पालिका आर्थिक अडचणीत आहे की नाही, हे कोणी विचारत नाही, पण दरवर्षी रकमेतील वाढ ही पद्धत रूढ झाली आहे. यामागे अनेक राजकीय कारणे असतात. यावेळी पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने आयुक्त भूषण गगराणी यांनी ३० हजारांपेक्षा अधिक सानुग्रह अनुदान द्यायचे असल्यास मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे कामगार नेत्यांना सांगितले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ परवानगी देत ३१ हजार रुपये मंजूर केले. परिणामी कामगार आणि त्यांचे नेते आनंदित झाले.
मात्र, दुसरीकडे प्रशासन मुंबईकरांवर ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांवर मल आणि जलकर लादण्याच्या विचारात आहे. म्हणजे शेवटी हा आर्थिक भार मुंबईकरांवरच टाकला जातो आहे. या सानुग्रह अनुदानाचा एकूण खर्च ३०० कोटींपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पात तरतूद असली तरी प्रशासनाने नागरिकांच्या खिशातून करांच्या माध्यमातून भरपाई काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
याशिवाय, पालिकेला बेस्ट कामगारांना देण्यात येणारी सानुग्रह अनुदानाची रक्कमही द्यावी लागते, जी सुमारे ८० ते ९० कोटी रुपये आहे. १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कामगार नेत्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली, पण बेस्ट कामगारांच्या बोनसविषयी चर्चा झाली नाही. १६ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातही बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख नव्हता. त्यानंतर बातम्यांमुळे दबाव वाढला आणि १७ ऑक्टोबर रोजी २३,५९६ बेस्ट अधिकारी व कामगारांच्या खात्यात ३१ हजार रुपये बोनस जमा करण्यात आले.
गेल्या वर्षीही असाच प्रकार घडला होता — पालिका कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळाला, पण बेस्ट कर्मचाऱ्यांना आचारसंहितेमुळे तो महिनाभर उशिरा मिळाला. बेस्ट आणि पालिका या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असूनही बेस्ट कर्मचाऱ्यांबाबत वेगळा निर्णय घेण्यात येतो, हे अन्यायकारक आहे.
हा भेदभाव कशाला?
पालिका आणि बेस्टमध्ये कंत्राटी कामगारांबद्दल असलेली वेगळेपणाची भावना उघड आहे. केंद्राचे कंत्राटी कामगार धोरण देशभर लागू असले तरी प्रत्यक्षात कंत्राटी कामगार वेगळ्या वर्गात ढकलले जात आहेत.
जसे जाती-धर्मावरून भेदभाव आजही कायद्याने बंद असूनही टिकून आहे, तसेच आता कामगारांमध्ये ‘कंत्राटी’ नावाची नवी जात निर्माण केली गेली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या ५ ते ६ हजार कंत्राटी कामगारांना यंदा दिवाळी भेट देण्यात आली नाही. रुग्णालयातील रुग्णांची देखभाल करणाऱ्या आशा सेविका, टीबीचे कंत्राटी कर्मचारी, डी.एस. इंटरप्रायझेसअंतर्गत काम करणारे आरोग्य कर्मचारी, एनएचएम विभागातील सेविका, नर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचारी — सर्वांना या वर्षी दिवाळी बोनसपासून वंचित ठेवण्यात आले.
महानगरपालिका नियमाप्रमाणे ८.५ टक्के बोनस सर्व कर्मचाऱ्यांना देणे आवश्यक असतानाही तो देण्यात आला नाही. २०२३ मध्ये आयुक्त इकबालसिंग चहल यांनी टीबी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यास सुरुवात केली होती, पण मागील वर्षी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यानंतरही अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे तो बोनस थांबवण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘टीबी मुक्त भारत’ अभियानांतर्गत देशभर कार्यक्रम राबवले, ज्यात मुंबईतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. देशातील सर्वाधिक टीबी रुग्ण मुंबईत असूनही त्यांची सेवा करणाऱ्यांनाच बोनस मिळाला नाही. इतर महानगरपालिकांमध्ये टीबी कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला जातो, पण सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या मुंबई पालिकेत हा अन्याय होत आहे.
आरोग्य सेविका, टीबी कर्मचारी, प्लाझ्मा ब्लड बँकेचे कर्मचारी, तसेच आरोग्य केंद्रातील कंत्राटी कर्मचारी हे सर्व शासनाच्या आरोग्य योजना राबवतात. त्यांना दिवाळी बोनस नाकारला गेला आहे, ही गंभीर बाब आहे.
पालिकेच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेअंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तर बोनस तर सोडाच, दोन महिन्यांचे मानधनसुद्धा दिवाळीत मिळालेले नाही. हे अत्यंत अन्यायकारक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे.
कंत्राटी कामगारांबद्दल जो भेदभाव केला जात आहे, तो केवळ माणुसकीचा अपमान नाही, तर देशाची प्रतिमाही कलंकित करणारा आहे. सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात ‘कंत्राटी कामगार’ नावाचा नवा सामाजिक वर्ग निर्माण होऊ पाहत आहे — आणि तो वेळीच थांबवणे आज काळाची गरज बनली आहे.
