निवडणूक आयोग दुहेरी पेचात — १५७ बस सरकारच्या की कंत्राटदाराच्या?
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Nov 3
- 4 min read
03 November 2025
लेख : सुनील शिंदे, ज्येष्ठ पत्रकार
महाराष्ट्रात कोविड महामारी, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण या कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संदर्भात आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढल्याने ९ प्रभाग वाढवून त्यांची संख्या २३६ केली होती. त्यानुसार आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती.
परंतु जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती सत्ता आल्यानंतर त्यांनी आघाडी सरकारचा निर्णय बदलून पूर्वीच्याच २२७ जागा कायम ठेवल्या. शिवसेनेने सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, पण शेवटी न्यायालयानेही २२७ प्रभागांवर शिक्कामोर्तब केले.
त्यानंतरही शिंदे सरकारला आणि नंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारलाही, न्यायालयाने निवडणुकीला हिरवा कंदील दाखवूनही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता आल्या नाहीत.
शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टू अपील (सी) क्र. १९७५६/२०२१ आणि संबंधित याचिकांवरील ०६/०५/२०२५ व १६/०९/२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची कार्यवाही ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक ठरवले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने झपाट्याने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली.
आता आयोगाने सर्व राजकीय पक्ष, माजी नगरसेवक आणि भावी उमेदवार ज्यांची आतुरतेने वाट पाहत होते, त्या आरक्षण सोडतीची तारीख ११ नोव्हेंबर २०२५ अशी जाहीर केली आहे.
निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया आयोग पार पाडतो. मात्र सर्व राजकीय पक्ष, नागरिक आणि इच्छुक उमेदवार यांचे लक्ष अंतिम प्रभाग रचनेवर केंद्रित असते. कारण — आपला प्रभाग सुरक्षित आहे का, तो तोडला गेला का, हे पाहणे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आरक्षण सोडत — आपल्या प्रभागात कोणते आरक्षण पडणार आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वजण उत्सुक असतात. प्रभाग सुरक्षित असेल तरच निवडणूक लढविणे शक्य असते. त्यामुळे सध्या सर्वांचे लक्ष ११ नोव्हेंबर २०२५ कडे लागले आहे.
आरक्षण सोडतीनंतर धाकधूक वाढली
राज्यातील २९ महापालिकांपैकी मुंबई वगळता उर्वरित २८ महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने २७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला. तर मुंबई महापालिकेच्या सोडतीबाबतचा कार्यक्रम बुधवारी सायंकाळी जाहीर झाला.
यानुसार ११ नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिकेच्या २२७ जागांमधील आरक्षण सोडत काढण्यात येईल. यात अनु.जातींसाठी १५ जागा, अनु.जमातींसाठी २ जागा आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी ६१ जागा आरक्षित असतील. तसेच एकूण ५० टक्के म्हणजेच ११४ जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील.
नगर विकास विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, "बृहन्मुंबई महानगरपालिका (प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप व चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पद्धत) नियम, २०२५" लागू झाले आहेत. त्यानुसार एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचे ठरले आहे.
आरक्षण सोडतीचा निकाल आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर केल्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप आरक्षण प्रसिद्ध होईल आणि २० नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात येतील.
२१ ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत महापालिका आयुक्त सुनावणी घेऊन निर्णय देतील. त्यानंतर २८ नोव्हेंबर रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल.
या निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ पर्यंतची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाईल आणि ती १० डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर होईल. त्यामुळे मुंबई महापालिकेची १५वी सार्वत्रिक निवडणूक नवीन वर्षात, जानेवारी २०२६ च्या तिसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.
११ नोव्हेंबरच्या आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय पक्ष व इच्छुक उमेदवार प्रत्यक्ष प्रचाराच्या तयारीला लागतील. या काळात पक्षांतर, घरवापसी, गटबाजी हे नेहमीचे राजकारण पुन्हा दिसेल.
एकनाथ शिंदे यांची अडचण मात्र वाढेल, कारण भाजप ५० टक्के जागा देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे गेलेले ठाकरेसेनेचे व काँग्रेसचे माजी नगरसेवक नाराज होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून निवडणुकीची प्रतीक्षा करणाऱ्या इच्छुकांना आता प्रत्यक्ष संधी मिळण्याची वेळ आली आहे.
विधानसभेत महायुतीला चांगले यश मिळाले असतानाही भाजपने लगेच पालिका निवडणुकीचा फायदा घेतला नाही, त्यामुळे कार्यकर्त्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागली.
परंतु शनिवारी महाविकास आघाडीने व मनसेने मोर्चा काढून “मतदार याद्यांतील घोळ संपेपर्यंत निवडणुका घेऊ देणार नाही” असा इशारा दिल्याने निवडणुका पुन्हा पुढे जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जर असे झाले, तर पालिकेवरची प्रशासकीय राजवट कायम राहील. हीच राजवट ७ मार्च २०२२ पासून लागू आहे आणि हा सर्वात मोठा प्रशासकीय कालावधी ठरला आहे.
यापूर्वी १९८४ मध्ये द. म. सुकथनकर व जे. जी. कांगा प्रशासक होते. मार्च २०२२ पासून आयुक्त इकबालसिंग चहल प्रशासक होते, आणि २० मार्च २०२४ पासून भूषण गगराणी ही जबाबदारी सांभाळत आहेत.
नवीन महापौर निवडला जाईपर्यंत प्रशासकच पालिका चालवतील.
निवडणूक आयोग मोठ्या पेचात आहे — एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि दुसरीकडे विरोधकांचा दबाव. आयोग यातून कोणता मार्ग काढतो, यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
बेस्टचे खाजगीकरणच!
बेस्ट उपक्रमात २०१९ मध्ये कंत्राटी बसेस चालविण्याचा निर्णय घेतल्यापासूनच खाजगीकरणाची वाट सुरू असल्याचे आम्ही यापूर्वी अनेक वेळा लिहिले आहे.
त्यावेळीचे बेस्टचे महाव्यवस्थापक हे “खाजगीकरण नाही” असे सांगत असत; पण आता चित्र स्पष्ट दिसत आहे — बेस्टची वाटचाल खाजगीकरणाकडेच आहे.
अलीकडेच १५७ नवीन इलेक्ट्रिक पर्यावरणपूरक बस २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ताफ्यात दाखल झाल्या. या बस नेमक्या कुणी दिल्या — हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मुंबईकरांना अधिक सोयीच्या आणि प्रदूषणमुक्त बस दिल्या पाहिजेत; म्हणून ५००० बस घेण्याचा निर्णय झाला आहे.” या १५७ बसेस त्या पहिल्या टप्प्यातील आहेत.
परंतु बेस्टच्या अधिकृत प्रेस नोटनुसार, या बसेस “पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी प्रा. लि.” व “ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लि.” यांनी भाडेतत्त्वावर पुरवल्या आहेत, आणि त्यांचे प्रवर्तन “मुंबादेवी मोबिलिटी प्रा. लि.” व “ईव्ही ट्रान्स प्रा. लि.” या कंपन्यांमार्फत करण्यात आले आहे.
मग खरे काय? जर या बस सरकारच्या योजनेनुसार घेतल्या असतील, तर त्या बेस्टच्या मालकीच्या असायला हव्या होत्या.
सध्या बेस्टकडे अवघ्या ३०८ स्वतःच्या बसेस उरल्या आहेत आणि त्या पुढील ३-४ महिन्यांत भंगारात जाणार आहेत.
उपक्रमात सध्या एकूण २२,००० कामगार आहेत — त्यात वाहतूक विभागात १६,०००, विद्युत विभागात ३,०००, अभियांत्रिकी विभागात २,००० आणि प्रशासकीय विभागात १,००० कामगार.
पुढील दोन वर्षांत सुमारे ७,००० कामगार निवृत्त होणार आहेत.
जर अधिकृत प्रेस नोटनुसार सध्याच्या बसेस कंत्राटदारांच्या असतील, तर बेस्टकडे एकही स्वतःची बस उरणार नाही आणि उरलेले १५,००० कामगार फक्त बसून पगार घेतील का?
की उपक्रम खरोखरच मुख्यमंत्री म्हणतात तसे स्वतःच्या पायावर उभा राहून नवीन मालकीच्या बसेस घेणार आहे?
हे अजूनही न सुटलेले कोडे आहे.
आगामी काळात "बस कंत्राटदारांच्या आणि चालक-वाहक मात्र बेस्टचे" असे चित्र दिसले, तरी कुणालाही आश्चर्य वाटणार नाही.
