बेस्टचा सेवानिवृत्त कामगार रस्त्यावर
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Nov 10
- 3 min read
10 November 2025
जेष्ठ पत्रकार सुनील शिंदे
बेस्ट उपक्रमातून दरवर्षी किमान २ हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. पण या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे अधिदान वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. आता हे सेवानिवृत्त कर्मचारी रस्त्यावर उतरून “आमचे अधिदान कधी मिळणार?” असा सवाल बेस्ट प्रशासन, महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला विचारू लागले आहेत.
“जर आम्हाला आमच्या हक्काचे पैसे जिवंत असतानाही देणार नसाल, तर आमच्या मृत्यूनंतर देणार आहात का?” असा जाहीर सवाल हे कर्मचारी करत आहेत.
सेवानिवृत्तांपैकीच एक दीपक दत्तात्रय जुवाटकर हे हातात फलक घेऊन बेस्ट भवन, मंत्रालय आणि हुतात्मा स्मारक येथे आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या फलकावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून लिहिले आहे —
“आयुष्यभर राबराब राबून आम्हाला अद्याप एकही रुपया मिळालेला नाही. कारण बेस्ट प्रशासन काहीही लक्ष देत नाही. त्यामुळे जगायचं कसं, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बेस्टमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी, अंतिम देयक (फायनल बिल) व कोविड भत्त्याची थकबाकी निदान आपल्या माध्यमातून आम्हाला मिळावी, हीच अपेक्षा आहे.”
असे जुवाटकर यांनी लिहिले आहे.
परंतु, त्यांच्या आंदोलनाची दखल अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने घेतलेली नाही. असे अनेक त्रस्त जुवाटकरसारखे कर्मचारी आहेत, जे बेस्टमधून सेवानिवृत्त झाले असूनही आपल्या देणीसाठी भटकंती करत आहेत, पण त्यांना दाद मिळत नाही.
बेस्ट उपक्रमातून २०२२ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे ४५०० कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी, रजेचे रोखीकरण, कोविड भत्ता आणि अन्य देणी अद्याप मिळालेली नाहीत. या थकबाकीची रक्कम तब्बल ७०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साधारण ३५ ते ४५ लाख रुपये बेस्टकडून मिळणे बाकी आहे.
मध्यंतरी कामगार नेते शशांक राव यांनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देणीसाठी आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन केले होते. पण त्या आंदोलनानंतर कर्मचाऱ्यांना केवळ आश्वासन मिळाले, प्रत्यक्ष काहीच झाले नाही. काही कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने थकबाकी व्याजासह देण्याचा आदेश दिला. मात्र बेस्ट प्रशासन “पैसे नाहीत” म्हणून हात वर करते आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश आले तरी प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
या परिस्थितीवर कोणी मार्ग काढणार? जर लवकर मार्ग निघाला नाही, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक अडचण २०१७ पासून प्रकर्षाने जाणवू लागली. त्यावेळी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता होते. त्यांनीच बेस्टला खर्च कपातीचा सल्ला दिला आणि कामगारांना देण्यात येणारे आर्थिक फायदे बंद करण्यास भाग पाडले. तसेच भाडेतत्त्वावर बसेस आणण्याचे निर्देश दिले.
कामगार संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला, परंतु मेहता यांनी इशारा दिला की “हे प्रस्ताव मंजूर केले नाहीत तर बेस्टला पालिकेकडून एकही दमडी मिळणार नाही.” परिणामी, बेस्ट समितीने हे प्रस्ताव मंजूर केले आणि भाडेतत्त्वावरील बसेस दाखल झाल्या.
पण या बसेसमुळे बेस्टचे नुकसानच झाले. ११ जून २०१९ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारातील अटी बेस्ट पूर्ण करू शकलेली नाही. त्यानुसार बेस्टच्या ताब्यात किमान ३३३७ स्वमालकीच्या बसेस असाव्यात असे नमूद होते, परंतु आज बेस्टकडे फक्त २५१ स्वमालकीच्या बसेस उरल्या असून भाडेतत्त्वावरील बसेसची संख्या वाढत आहे. यावरून बेस्टचे खाजगीकरण सरकारमार्फतच सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
२०१९ मध्ये मुंबई महापालिका, बेस्ट उपक्रम आणि कामगार संघटनांमध्ये सामंजस्य करार झाला होता. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, तो करार संपुष्टात आल्यानंतर नव्याने करार झालाच नाही.
महापालिकेकडून बेस्टला अनुदानाच्या स्वरूपात काही ठराविक रक्कम दरमहा मिळते, पण ती अत्यल्प असल्याने ऑगस्ट २०२२ पासून निवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी थकू लागली. आजही या देणग्यांचा विचार बेस्ट प्रशासनाकडून झालेला नाही.
त्यामुळेच निवृत्त कर्मचारी दीपक जुवाटकर यांनी एकट्यानेच धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. ते म्हणतात —
“राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि इतर प्राधिकरणांतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर एका महिन्यात सर्व देणी मिळतात, मग आमच्यावरच अन्याय का? जर आम्हाला आमच्या हक्काच्या पैशांसाठी भीक मागावी लागणार असेल, तर १५ दिवसांनंतर मंत्रालयाबाहेर धरणे धरू.”
आपल्याला आशा आहे की ती वेळ त्यांच्यावर येणार नाही.
