बेस्टच्या नव्या महाव्यवस्थापकांपुढील आव्हाने
- MimTimes मिम टाइम्स م ٹائمز
- Oct 6
- 4 min read
06 October 2025
ज्येष्ठ पत्रकार : सुनील शिंदे
गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक स्थिती बिघडलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदावर यायला कुणीही सनदी अधिकारी (आयएएस) तयार होत नव्हते. विजय सिंघल यांच्यापासून एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्यापर्यंत चार सनदी अधिकारी अर्धवेळ महाव्यवस्थापक म्हणून काम पाहत होते. हर्षदीप कांबळे यांची नियुक्ती जाहीर होऊनही ते बेस्ट भवनात आलेच नाहीत, उलट सामाजिक न्याय विभागात बदली करून घेतली.
आता मात्र डॉ. सोनिया सेठी, भा.प्र.से., यांनी २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदाचा कार्यभार पूर्णवेळ स्वीकारला आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या अशा कठीण काळात त्यांनी पूर्णवेळ जबाबदारी स्वीकारणे हे कौतुकास्पद म्हणावे लागेल.
बेस्ट उपक्रमाला आज संजीवनी देण्याची गरज आहे. बेस्ट उपक्रम टिकला पाहिजे—नव्हे, तो टिकविणे व मुंबईकरांना परिवहन सेवा पुरविणे हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. पण हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पालिका तेवढी सक्षम राहिलेली दिसत नाही. राज्य सरकार तर एक दमडीही बेस्टला देत नाही. तेही ९ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या खाईत बुडाले आहेत.
सत्ता मिळविण्याच्या हव्यासापोटी निवडणुकीच्या वेळी वेगवेगळी आमिषे दाखवली जातात; त्यासाठी कितीही खर्च झाला किंवा कर्ज काढावे लागले तरी त्यांना काहीच फरक पडत नाही. गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडक्या बहिणींना’ १५०० रुपये कोणत्याही अटीशर्तींशिवाय वाटले गेले. आता त्यासाठी पैसे नसल्याने मागास समाजासाठी राखीव निधीवर डल्ला मारला जात आहे—हे त्याचे ताजे उदाहरण.
गेल्या आठवड्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले—पिके, जमीन, घरे, जनावरे वाहून गेली. शेतकरी उघड्यावर आला, तरी अद्याप कोणतीही मदत दिली गेली नाही. आमच्या एका पत्रलेखक मित्राने वृत्तपत्रातून सूचवले आहे की, नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणारा कुंभमेळा रद्द करून तो पैसा शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी खर्च करावा. ही सूचना अतिशय समयोचित आहे, पण सरकार त्याची दखल घेईल असे दिसत नाही. उलट सरकार कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यात व्यस्त आहे.
गंमत म्हणजे, सरकार स्वतः शेतकऱ्यांसाठी कोणताही त्याग करण्यास तयार नाही, पण उद्धव ठाकरे यांना मात्र शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळावा रद्द करून त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना द्यावे, असा सल्ला देण्यात आला!
अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून बेस्ट उपक्रमाला काही आर्थिक मदत मिळेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. तरीसुद्धा, बेस्ट उपक्रम सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी टिकला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून बेस्टला आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे.
नव्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांना वाहतूक क्षेत्र, शहरी वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन याचा मोठा अनुभव आहे. महाराष्ट्र आणि भारत सरकारमधील त्यांचा व्यावसायिक अनुभव तसेच पायाभूत प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याचा अनुभव बेस्टमध्ये कार्यक्षमता आणि उत्पादकता वाढविण्यास उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. हा विश्वास बेस्टचे अस्तित्व टिकवेल का, हे पुढच्या काळात दिसून येईल. तोपर्यंत वाट पाहणेच आपल्या हाती आहे.
पालिका मदतीस नाखुश
खरं तर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा उपक्रम असलेल्या बेस्टची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. या परिस्थितीत उपक्रम कसाबसा सुरू आहे. बेस्टकडे स्वतःच्या मालकीच्या फक्त सुमारे ३०० बसगाड्या उरल्या आहेत. २०१९ पासून भाडेतत्त्वावर सुमारे अडीच हजार बसेस घेतल्या गेल्या असून, त्यावरच बेस्टचा तग धरणारा प्रवास सुरू आहे.
पण मुंबईसारख्या महानगरासाठी हा ताफा अपुरा आहे. बस वेळेवर येत नाही म्हणून प्रवासी अधिक खर्च करून शेअर रिक्षा-टॅक्सीचा वापर करतात. यासाठी लांबलचक रांगा लागत असल्याचे दृश्य संपूर्ण शहरात दिसते. म्हणजे, पूर्वी जी रांग बससाठी लावली जायची, ती आता रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी लागते—हे दृश्य बेस्टच्या भविष्यातील गंभीर स्थितीचे निदर्शक आहे.
बेस्ट स्वतःच्या बसगाड्या घेऊ शकत नाही कारण त्यासाठी आवश्यक निधी नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अधिदान देण्यासही बेस्ट असमर्थ आहे. ऑगस्ट २०२२ पासून सुमारे साडेचार हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे देणी रखडली आहेत. अनेक कामगारांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने १०% व्याजासह देणी तत्काळ द्यावीत, असे आदेश दिले, तरी बेस्टने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.
ग्रॅच्युइटी देयक कायदा, १९७२ (१९८७ मध्ये सुधारित) नुसार, ग्रॅच्युइटी ३० दिवसांच्या आत भरणे बंधनकारक आहे. पालन न केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी ₹१०,००० आणि त्यानंतर दररोज ₹१,००० दंडाचा प्रावधान आहे. तरीही बेस्टकडून या कायद्याचे उल्लंघन होत आहे.
खरंच, सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही — हे बेस्टच्या आर्थिक स्थितीकडे पाहून स्पष्ट होते.
पालिकेने २०१५ ते २०२५ या दहा वर्षांत बेस्टला एकूण ₹११,२३२ कोटींची मदत दिली आहे. या निधीतून बेस्टने पायाभूत सुविधा, भांडवली उपकरणे, कर्जफेड, भाडेतत्त्वावरील बसेस, वेतन, ITMS प्रकल्प, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे उपदान, विद्युत देणी इत्यादी खर्च भागवले आहेत.
राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार मुंबईसाठी २००० इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करण्याच्या प्रकल्पासाठी पालिकेचा ५% हिस्सा — म्हणजेच ₹१२८.६५ कोटी — देण्यात आला आहे. तसेच, १५व्या वित्त आयोगाकडून ₹१९९२ कोटी मंजूर झाले असून त्यातील ₹१४९३.३८ कोटी बेस्टला देण्यात आले आहेत. उर्वरित ₹४९८.६२ कोटी आयोगाकडून प्राप्त झाल्यावर देण्यात येतील.
२०२५–२६ या वर्षासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी ₹१,००० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र बेस्टने स्वतःच्या प्रस्तावात ₹२,८१२.०३ कोटींची मागणी केली होती. पालिकेने त्यात कपात करून केवळ ₹१,००० कोटी मंजूर केले.
गेल्या काही वर्षांत पालिकेच्या गंगाजळीवर प्रचंड ताण आला आहे. राज्य सरकारने विविध प्रकल्पांचे ओझे पालिकेकडे ढकलले—स्कायवॉक, द्रुतगती महामार्ग, मिठी नदी प्रकल्प, सागरी किनारा मार्ग इत्यादी. परिणामी आर्थिक दडपण वाढले आहे.
पालिका आयुक्त सांगतात, “बेस्टने स्वतःच्या पायावर उभं राहायला हवं.” पण बेस्ट आपल्या पायावर उभी राहणार कशी? हाच खरा प्रश्न आहे.
कौशल्य पणाला लावण्याची गरज
बेस्ट उपक्रम खरोखर सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी स्वस्त आणि आरामदायी ठेवायचा असेल, तर भाडेतत्त्वावरील बसेस तातडीने बंद करून स्वमालकीच्या बसेस खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
२०१६ पासून बंद असलेली कामगार भरती सुरू करून सर्व विभाग पुन्हा सक्षम करणे गरजेचे आहे. बेस्टचे डेपो, चौक्या, वसाहती यांची डागडुजी आवश्यक आहे. बसगाड्यांची संख्या अपुरी असल्याने तोटा वाढत आहे.
इंधन, सुटे भाग, डिझेल, CNG यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे बेस्टचा आर्थिक ताळमेळ बिघडला आहे. ९ जुलै २०१९ रोजी बसभाडे कमी करण्यात आले आणि ९ मे २०२५ रोजी वाढविण्यात आले—या सहा वर्षांत बेस्टचे मोठे नुकसान झाले आहे.
या सगळ्या अडचणींवर मात करून बेस्टला पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उभारी देण्यासाठी नव्या महाव्यवस्थापकांना आपले कौशल्य पणाला लावावे लागेल, एवढे मात्र नक्की.
